नई दिल्ली। दिल्ली में सरकारी दफ्तरों में अपने काम के लिए बार-बार चक्कर लगाने वाले नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव सामने आया है। अब सरकारी सेवाओं में अनावश्यक देरी करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए दिल्ली सरकार ने नया कानून अधिसूचित किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने ‘दिल्ली (नागरिक को समयबद्ध एवं सुगम सेवा प्रदान करने का अधिकार) अधिनियम, 2026’ को अधिसूचित किया है। इस कानून का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को तय समय में उपलब्ध कराना और बिना उचित कारण काम लटकाने वाले अधिकारियों पर आर्थिक जिम्मेदारी तय करना है।
नए कानून के तहत यदि कोई जिम्मेदार अधिकारी बिना पर्याप्त और उचित कारण के निर्धारित समय में नागरिक का काम पूरा नहीं करता है, तो उस पर प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से जुर्माना लगाया जा सकता है। इस जुर्माने की अधिकतम सीमा प्रति मामले 5,000 रुपये रखी गई है। वहीं, किसी आवेदन को अनुचित तरीके से खारिज करने पर भी 250 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की एकमुश्त पेनल्टी लगाने का प्रावधान है। यह व्यवस्था सरकारी कामकाज में जवाबदेही बढ़ाने और नागरिकों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लाई गई है।
2011 के पुराने कानून की जगह लेगा नया अधिनियम
दिल्ली में नागरिकों को समयबद्ध सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2011 में भी कानून बनाया गया था। अब दिल्ली सरकार ने 2026 का नया अधिनियम लाकर पुराने कानून को बदलने का प्रावधान किया है।
नए कानून का आधिकारिक नाम ‘The Delhi (Right of Citizen to Time Bound and Ease of Delivery of Services) Act, 2026’ है। इसे दिल्ली विधानसभा ने 11 अगस्त 2026 को पारित किया था। उपराज्यपाल की मंजूरी 25 अगस्त 2026 को मिली और 27 अगस्त 2026 को दिल्ली गजट में इसका प्रकाशन किया गया।
इस कानून में सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करने के साथ-साथ नागरिकों के आवेदन, उनकी निगरानी, शिकायतों और अपील की प्रक्रिया को भी व्यवस्थित किया गया है। इसका दायरा दिल्ली सरकार के विभागों के साथ-साथ सरकार के नियंत्रण या पर्याप्त वित्तीय सहायता से संचालित स्थानीय निकायों और संबंधित संस्थाओं तक भी रखा गया है।
हर सरकारी सेवा के लिए तय होगी समय सीमा
नए कानून की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था यह है कि सरकार अधिसूचना के माध्यम से तय करेगी कि कौन-कौन सी सरकारी सेवाएं इसके दायरे में आएंगी। इसके बाद प्रत्येक सेवा के लिए अधिकतम समय सीमा निर्धारित की जाएगी।
इसका मतलब है कि संबंधित विभाग किसी नागरिक के आवेदन को अनिश्चित समय तक लंबित नहीं रख सकेगा। हर सेवा के लिए एक निर्धारित समय होगा और उस सेवा को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी एक नामित अधिकारी यानी Designated Officer की होगी।
सरकार जरूरत के अनुसार सेवाओं की सूची और उनकी समय सीमा में बदलाव भी कर सकेगी। इसके लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी करने का प्रावधान रखा गया है।
इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नागरिकों को सरकारी सेवाओं के लिए बार-बार विभागों के चक्कर न लगाने पड़ें और आवेदन की स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सके।
हर आवेदन को मिलेगा यूनिक नंबर, ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा
नए अधिनियम में आवेदन प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है। इसके तहत सरकारी विभाग या संबंधित स्थानीय निकाय प्रत्येक आवेदन को एक विशिष्ट आवेदन संख्या यानी यूनिक एप्लीकेशन नंबर देंगे।
इस नंबर के माध्यम से नागरिक अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकेंगे। संबंधित विभागों को भी सभी आवेदनों का रिकॉर्ड ऑनलाइन बनाए रखना होगा और उनकी स्थिति को समय-समय पर अपडेट करना होगा।
कानून के अनुसार, निर्धारित समय सीमा की गणना उस तारीख से शुरू होगी, जिस दिन संबंधित अधिकारी को पूरा आवेदन प्राप्त होगा। ऑनलाइन सफलतापूर्वक जमा किया गया आवेदन भी प्राप्त आवेदन माना जाएगा।
यदि किसी कारण से आवेदन अस्वीकार किया जाता है, तो अधिकारी को इसके पीछे के कारण लिखित रूप में बताने होंगे और आवेदक को इसकी जानकारी देनी होगी। इससे नागरिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि उनका काम क्यों नहीं हुआ।
