भोपाल। मध्यप्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर एक बड़ा बदलाव होने की तैयारी तेज हो गई है। प्रदेश में चार दशक से अधिक समय बाद जिलों, संभागों, तहसीलों और जनपद पंचायतों की सीमाओं का नए सिरे से पुनर्निर्धारण किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा गठित मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग इस दिशा में लगातार काम कर रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक, आयोग प्रदेश के 55 जिलों में से 50 जिलों का सर्वे पूरा कर चुका है। अब दिसंबर 2026 से संभाग स्तर पर जनसुनवाई और जनप्रतिनिधियों से सुझाव लेने की प्रक्रिया शुरू होने की तैयारी है। आयोग मार्च 2027 तक अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप सकता है।
इस पूरी कवायद का उद्देश्य केवल नए जिले बनाना नहीं, बल्कि प्रदेश की मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था को वर्तमान जरूरतों के अनुसार व्यवस्थित करना है। आयोग जिलों के साथ-साथ संभागों, तहसीलों, जनपद पंचायतों और विकासखंडों की सीमाओं की भी समीक्षा कर रहा है। ऐसे में आने वाले समय में मध्यप्रदेश का प्रशासनिक नक्शा बदलने की संभावना है। हालांकि, अभी नए जिलों की संख्या या किसी क्षेत्र की सीमा बदलने को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
1982 के बाद प्रशासनिक सीमाओं की बड़ी समीक्षा
मध्यप्रदेश में वर्ष 1982 के बाद प्रशासनिक सीमाओं के व्यापक पुनर्गठन की जरूरत महसूस की जा रही है। पिछले चार दशकों में प्रदेश की आबादी बढ़ी है। कई छोटे कस्बे बड़े शहरी और औद्योगिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जनसंख्या और विकास गतिविधियों का विस्तार हुआ है।
इन बदलावों के कारण कई जगह मौजूदा प्रशासनिक सीमाएं स्थानीय जरूरतों के अनुरूप नहीं रह गई हैं। कुछ गांवों और कस्बों के लोगों को जिला मुख्यालय या तहसील कार्यालय पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इससे राजस्व संबंधी कामकाज, प्रमाण पत्र, जमीन के मामलों और अन्य सरकारी सेवाओं के लिए लोगों को परेशानी होती है।
