भोपाल। मध्यप्रदेश में वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले उज्जैन सिंहस्थ मेले की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार और पुलिस विभाग ने विशेष तैयारी की योजना बनाई है। सिंहस्थ जैसे विशाल धार्मिक आयोजन में लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मध्यप्रदेश पुलिस की अपनी विशेष कमांडो टीम तैयार करने की योजना है। इसके तहत प्रदेश में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) की तर्ज पर 250 कमांडो तैयार किए जाएंगे। इन जवानों को अत्याधुनिक तकनीक और विशेष प्रशिक्षण देकर सिंहस्थ की सुरक्षा ड्यूटी में तैनात करने की तैयारी है।
इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए भोपाल के तूमड़ा में काउंटर इंसजेंसी एंड एंटी-टेररिस्ट इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग सेंटर (CIATITC) स्थापित करने का प्रस्ताव है। लगभग 197.06 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस प्रशिक्षण केंद्र में पुलिस जवानों को विशेष कॉम्बैट और आतंकवाद निरोधक प्रशिक्षण दिया जाएगा। हालांकि, परियोजना को मुख्यमंत्री स्तर पर सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने के बावजूद गृह विभाग से इसकी प्रशासकीय स्वीकृति मिलने का इंतजार है।
तूमड़ा में 65 एकड़ जमीन पर बनेगा अत्याधुनिक ट्रेनिंग सेंटर
प्रस्तावित प्रशिक्षण केंद्र भोपाल के तूमड़ा क्षेत्र में लगभग 65 एकड़ जमीन पर विकसित किया जाएगा। इसकी योजना और डिजाइन तैयार की जा चुकी है। इस केंद्र को देश के प्रमुख सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थानों की तर्ज पर विकसित करने की तैयारी है। विशेष रूप से हरियाणा के मानेसर स्थित NSG प्रशिक्षण केंद्र और ग्रेहाउंड्स के प्रशिक्षण संस्थानों की कार्यप्रणाली को ध्यान में रखकर इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है।
इसका उद्देश्य मध्यप्रदेश पुलिस को ऐसा प्रशिक्षण ढांचा उपलब्ध कराना है, जहां जवानों को सामान्य पुलिसिंग से आगे बढ़कर विशेष परिस्थितियों में कार्रवाई करने की क्षमता विकसित करने का अवसर मिले। आतंकवाद निरोधक अभियान, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, सामरिक गतिविधियां और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया जैसे विषय प्रशिक्षण का हिस्सा होंगे।
197.06 करोड़ रुपये की परियोजना, मुख्यमंत्री ने दी A+ प्राथमिकता
इस परियोजना की अनुमानित लागत 197.06 करोड़ रुपये बताई गई है। इसकी अहमियत को देखते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित फाइल पर A+ श्रेणी दर्ज की है। सरकारी कामकाज में यह सर्वोच्च प्राथमिकता का संकेत माना जाता है। इसके बावजूद परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति गृह विभाग में लंबित बताई जा रही है।
गृह विभाग मुख्यमंत्री के प्रभार में होने के कारण इस फाइल को लेकर विभागीय स्तर पर स्वीकृति की प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो गई है। परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए कैबिनेट की मंजूरी और बजट प्रावधान की प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक है।
योजना के मुताबिक, कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में इसके लिए टोकन राशि रखने का फैसला किया गया है। इसके बाद परियोजना के निर्माण और क्रियान्वयन से जुड़े अगले चरण आगे बढ़ सकेंगे।
तीन साल में पूरा होगा निर्माण, पहले तैयार होगा ट्रेनिंग वाला हिस्सा
इस परियोजना को लेकर सबसे बड़ी चुनौती समय की है। प्रस्तावित प्रशिक्षण केंद्र के पूरे भवन और परिसर का निर्माण पूरा होने में लगभग तीन साल लगने का अनुमान है। सिंहस्थ 2028 को देखते हुए यह समय काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुलिस विभाग चाहता है कि आयोजन से पहले कमांडो प्रशिक्षण की प्रक्रिया शुरू हो जाए।
इसी कारण परियोजना को चरणबद्ध तरीके से विकसित करने की योजना बनाई गई है। पहले चरण में प्रशिक्षण से संबंधित जरूरी हिस्से का निर्माण किया जाएगा। इससे पूरे परिसर का निर्माण पूरा होने का इंतजार किए बिना फील्ड ट्रेनिंग शुरू की जा सकेगी।
ATS, STF और SAF के जवानों को भी मिलेगा विशेष प्रशिक्षण
इस प्रशिक्षण केंद्र का लाभ केवल सिंहस्थ के लिए तैयार होने वाले कमांडो तक सीमित नहीं रहेगा। योजना के अनुसार, यहां मध्यप्रदेश पुलिस की विशेष इकाइयों के जवानों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।
इसमें एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS), स्पेशल टास्क फोर्स (STF), स्पेशल आर्म्ड फोर्स (SAF) की क्विक रिस्पॉन्स टीम और जिला पुलिस के जवान शामिल होंगे।
इन इकाइयों के जवानों को विशेष कॉम्बैट ट्रेनिंग देने की योजना है। इससे प्रदेश में अलग-अलग स्तर पर तैनात पुलिस बल की कार्यक्षमता और आपात परिस्थितियों में प्रतिक्रिया देने की क्षमता को मजबूत किया जा सकेगा।
सिंहस्थ 2028 की सुरक्षा तैयारियों के लिए महत्वपूर्ण परियोजना
उज्जैन का सिंहस्थ मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजनों में से एक है। इसमें देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। आयोजन के दौरान घाटों, मंदिरों, प्रमुख मार्गों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के लिए बड़ी जिम्मेदारी होती है।
ऐसे आयोजन में सामान्य पुलिस बल के साथ विशेष रूप से प्रशिक्षित कमांडो की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण होती है। किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में त्वरित कार्रवाई और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त जवानों की भूमिका अहम हो सकती है।
मध्यप्रदेश पुलिस की यह योजना भविष्य की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। तूमड़ा में प्रस्तावित प्रशिक्षण केंद्र प्रदेश को अपना आधुनिक कमांडो प्रशिक्षण ढांचा उपलब्ध करा सकता है।
