मध्यप्रदेश में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगाए जाने को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अब शिक्षकों की चुनाव संबंधी ड्यूटी मनमाने तरीके से नहीं लगाई जा सकेगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों को चुनावी कार्यों में लगाने के लिए निर्धारित नियमों और अनुमति प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा। बिना सक्षम अनुमति के किसी शिक्षक को गैर-शैक्षणिक कार्य में लगाए जाने पर संबंधित प्राचार्य और शिक्षक स्वयं जिम्मेदार होंगे। इस निर्देश के बाद प्रदेश के हजारों शिक्षकों को स्कूल समय में चुनाव संबंधी अतिरिक्त जिम्मेदारियों से राहत मिलने की उम्मीद है।
लोक शिक्षण संचालनालय ने गुरुवार को इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) और स्कूलों के प्राचार्यों को निर्देश भेजकर स्थिति स्पष्ट की। विभाग का उद्देश्य शिक्षकों के मूल शैक्षणिक दायित्वों को प्राथमिकता देना और उन्हें ऐसे कामों में अनावश्यक रूप से व्यस्त होने से रोकना है, जिनका सीधा संबंध पढ़ाई-लिखाई से नहीं है।
बिना अनुमति नहीं लगाई जा सकेगी चुनावी ड्यूटी
लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देशों के अनुसार, स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों को चुनाव संबंधी कामों में लगाने के मामले में निर्धारित कानूनी प्रावधानों का पालन करना होगा। संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की सेवाएं केवल उन्हीं कार्यों में ली जाएं, जिनकी अनुमति कानून के तहत दी गई है।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति किसी शिक्षक को गैर-शैक्षणिक कार्य में लगाने की स्थिति में संबंधित स्कूल प्राचार्य और शिक्षक स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसका मतलब है कि जिला स्तर से लेकर स्कूल स्तर तक के अधिकारियों को अब शिक्षकों की ड्यूटी तय करते समय नियमों का विशेष ध्यान रखना होगा।
RTE एक्ट की धारा 27 में क्या है प्रावधान?
शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगाने को लेकर शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन (RTE Act) की धारा 27 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है। इस धारा के तहत शिक्षकों को मुख्य रूप से तीन विशेष परिस्थितियों में गैर-शैक्षणिक कार्यों के लिए लगाया जा सकता है।
इनमें जनगणना, आपदा राहत कार्य और चुनाव संबंधी जिम्मेदारियां शामिल हैं। यानी सामान्य परिस्थितियों में शिक्षकों से ऐसे गैर-शैक्षणिक काम नहीं कराए जाने चाहिए, जिनसे उनकी नियमित शिक्षण गतिविधियां प्रभावित हों।
हालांकि, चुनावी कार्यों में शिक्षकों की नियुक्ति पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं है। कानून के तहत उन्हें चुनाव संबंधी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, लेकिन इसके लिए निर्धारित नियमों और प्रक्रिया का पालन आवश्यक है।
