लखनऊ। देश के पांच राज्यों में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच अब सभी की नजरें भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की घोषणा पर टिकी हैं। चुनाव आयोग इन पांचों राज्यों में चुनाव कराने की तैयारियों का जायजा ले रहा है। इसी बीच खबर है कि विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम जनवरी 2027 के पहले पखवाड़े में घोषित किया जा सकता है। हालांकि, चुनाव की तारीखों को लेकर अभी तक आयोग की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
चुनाव आयोग के उप चुनाव आयुक्त स्तर के अधिकारियों की टीमें संबंधित राज्यों का दौरा कर चुकी हैं या दौरे की प्रक्रिया पूरी कर रही हैं। इन दौरों के दौरान जिला प्रशासन, पुलिस अधिकारियों और निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठकें कर चुनावी व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों की रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त भी पांचों राज्यों का दौरा कर सकते हैं। इसके बाद चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।
जनवरी में आ सकता है विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम
उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव 2027 की शुरुआत में होने हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, चुनाव आयोग जनवरी के पहले पखवाड़े में चुनाव कार्यक्रम जारी कर सकता है। पहले दिसंबर के अंतिम सप्ताह में घोषणा की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन ताजा रिपोर्टों में जनवरी के पहले हिस्से को अधिक संभावित बताया गया है।
चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही मतदान की तारीखें, नामांकन की प्रक्रिया, नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख और मतगणना का कार्यक्रम सामने आएगा। इसके साथ ही संबंधित राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी।
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि पांचों राज्यों में मतदान कितने चरणों में कराया जाएगा। इसका निर्णय चुनाव आयोग सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक संसाधनों, मतदान केंद्रों की संख्या और अन्य जरूरी पहलुओं की समीक्षा के बाद करेगा।
पांच राज्यों में कुल 690 विधानसभा सीटों पर चुनाव
2027 के विधानसभा चुनाव राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इन पांचों राज्यों में कुल 690 विधानसभा सीटें हैं। इनमें उत्तर प्रदेश की 403, पंजाब की 117, उत्तराखंड की 70, मणिपुर की 60 और गोवा की 40 विधानसभा सीटें शामिल हैं।
उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा चुनावी राज्य है। यहां 403 सीटों पर होने वाला मुकाबला राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं पंजाब में 117 सीटों पर चुनाव होगा। उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी सत्ता हासिल करने के लिए राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं
चुनाव आयोग की टीमें कर रहीं राज्यों का दौरा
चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयोग के उप चुनाव आयुक्त स्तर के अधिकारियों की टीमें राज्यों में पहुंचकर व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रही हैं। इन दौरों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदान प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई जा सके।
दौरे के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEO), पुलिस अधीक्षकों (SP) और अन्य संबंधित अधिकारियों से चुनावी तैयारियों की जानकारी ली जाती है। इसमें मतदान केंद्रों की स्थिति, सुरक्षा व्यवस्था, चुनाव में लगाए जाने वाले कर्मचारियों की उपलब्धता और संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान जैसे विषय शामिल होते हैं।
रिपोर्टों के अनुसार, पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर में उप चुनाव आयुक्त स्तर की समीक्षा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी अधिकारियों की टीम दौरा कर चुकी है और आगे के दौरे प्रस्तावित हैं। गोवा में भी समीक्षा की प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी है।
किस राज्य में कितने चरणों में हो सकता है मतदान?
पांचों राज्यों में मतदान की प्रक्रिया अलग-अलग हो सकती है। उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में एक चरण में मतदान कराए जाने की संभावना है। वहीं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या अधिक होने और प्रशासनिक तथा सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं को देखते हुए कई चरणों में मतदान कराया जा सकता है।
मणिपुर में भी सुरक्षा और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मतदान की व्यवस्था तय की जाएगी।
हालांकि, अभी चुनाव आयोग ने मतदान के चरणों को लेकर कोई अंतिम निर्णय सार्वजनिक नहीं किया है। इसलिए एक चरण या कई चरणों में चुनाव कराने की जानकारी को फिलहाल संभावित व्यवस्था के रूप में ही देखा जाना चाहि
पांचों राज्यों में कब खत्म हो रहा विधानसभा का कार्यकाल?
विधानसभा चुनाव कराने की समयसीमा तय करने में मौजूदा विधानसभाओं का कार्यकाल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निर्वाचन आयोग के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पांचों राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च से मई 2027 के बीच समाप्त होना है।
- मणिपुर: 13 मार्च 2027
- गोवा: 14 मार्च 2027
- पंजाब: 16 मार्च 2027
- उत्तराखंड: 28 मार्च 2027
- उत्तर प्रदेश: 22 मई 2027
मतदाता सूची में भी चल रहा सुधार का काम
विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करना भी चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसके लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) की प्रक्रिया चलाई जा रही है।
इस प्रक्रिया के तहत नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं। इसके अलावा मतदाता सूची में मौजूद गलतियों को सुधारने, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं से संबंधित प्रविष्टियों की जांच और पात्र नागरिकों के नाम शामिल करने का काम किया जाता है।
विशेष रूप से पहली बार मतदान करने वाले युवाओं के लिए यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। जिन नागरिकों की उम्र 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष पूरी हो रही है, वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
कब आएगा फाइनल शेड्यूल?
फिलहाल उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनावों की तारीखों को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, चुनाव आयोग जनवरी 2027 के पहले पखवाड़े में कार्यक्रम जारी कर सकता है।
आयोग की तैयारियों, अधिकारियों के दौरों और मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव की अंतिम रूपरेखा सामने आएगी। इसके बाद ही स्पष्ट होगा कि किस राज्य में मतदान कब होगा और मतगणना की तारीख क्या रहेगी।
कुल मिलाकर, 2027 के पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव देश की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। 690 सीटों पर होने वाला यह चुनावी मुकाबला कई राजनीतिक दलों के भविष्य की दिशा तय कर सकता है। अब राजनीतिक दलों के साथ-साथ आम मतदाताओं की निगाहें भी चुनाव आयोग की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हैं।
