लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर वकीलों का प्रदर्शन तेज हो गया है। लखनऊ बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन के आह्वान पर बड़ी संख्या में अधिवक्ता विधानसभा का घेराव करने के लिए सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेडिंग को तोड़कर वकील आगे बढ़ने लगे। इस घटनाक्रम के बाद इलाके में पुलिस और प्रशासन की सतर्कता बढ़ा दी गई। हजरतगंज और विधानसभा की ओर जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई, ताकि प्रदर्शन के दौरान किसी तरह की अप्रिय स्थिति न बने।
वकीलों का कहना है कि न्यायिक और कानूनी व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए अलग कानून की जरूरत है। उनका आरोप है कि अलग-अलग स्थानों पर वकीलों के साथ मारपीट और हिंसा की घटनाएं सामने आती रही हैं। ऐसे मामलों में अधिवक्ताओं को पर्याप्त सुरक्षा और कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए। इसी मांग को लेकर दोनों बार एसोसिएशन ने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए विधानसभा घेराव का कार्यक्रम आयोजित किया।
बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े प्रदर्शनकारी अधिवक्ता
प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने पहले से ही व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए थे। विधानसभा की ओर जाने वाले मार्गों पर बैरिकेडिंग लगाई गई थी और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रशासन की कोशिश थी कि प्रदर्शनकारियों को निर्धारित स्थान पर रोककर कानून-व्यवस्था बनाए रखी जाए। हालांकि, प्रदर्शन में शामिल वकील बैरिकेडिंग पार कर आगे बढ़ने लगे। इससे मौके पर हलचल बढ़ गई और पुलिस को स्थिति संभालने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ी।
हजरतगंज क्षेत्र में प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने विशेष निगरानी रखी। स्वास्थ्य भवन चौराहे सहित आसपास के मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई। विधानसभा की तरफ जाने वाले रास्तों पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई गई, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। प्रदर्शन के दौरान वकीलों की मुख्य मांग अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को जल्द लागू करने की रही।
हापुड़ की घटना के बाद उठी सुरक्षा कानून की मांग
सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री अवनीश दीक्षित ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हापुड़ में हुई घटना के बाद से अधिवक्ताओं की सुरक्षा का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है। उनके मुताबिक, वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस विषय में तैयार किए गए ड्राफ्ट को अधिवक्ताओं के सामने रखना चाहिए, ताकि कानून के प्रावधानों को लेकर स्पष्टता हो सके।
अधिवक्ताओं का कहना है कि किसी भी पेशे से जुड़े लोगों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन वकील अपने काम के दौरान कई बार विवादित मामलों और संवेदनशील परिस्थितियों से जुड़े पक्षों के संपर्क में आते हैं। ऐसे में उन्हें धमकी, दबाव या हमले जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। वकीलों के अनुसार, यदि उनकी सुरक्षा के लिए स्पष्ट कानूनी व्यवस्था होगी तो वे बिना भय के अपने पेशेवर दायित्व निभा सकेंगे।
कानपुर की घटनाओं का भी दिया जा रहा हवाला
प्रदर्शनकारी अधिवक्ता अपनी मांग के समर्थन में हापुड़ के साथ कानपुर में हुई घटनाओं का भी उल्लेख कर रहे हैं। उनका कहना है कि अलग-अलग जिलों में सामने आई घटनाओं ने अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाई है। वकीलों का मानना है कि ऐसी घटनाओं के बाद केवल विरोध प्रदर्शन या आश्वासन पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि एक ठोस कानूनी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए।
उनकी मांग है कि सरकार अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम से संबंधित प्रस्ताव या ड्राफ्ट को सार्वजनिक करे और इस पर वकीलों के संगठनों के साथ चर्चा करे। इसके बाद कानून लागू करने की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए। अधिवक्ताओं के अनुसार, कानून बनने से सुरक्षा संबंधी शिकायतों पर कार्रवाई का एक निर्धारित ढांचा तैयार हो सकता है। हालांकि, कानून के अंतिम प्रावधान क्या होंगे और उसमें किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था शामिल की जाएगी, यह सरकार की ओर से प्रस्ताव सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
सरकार से ड्राफ्ट सार्वजनिक करने और जल्द कानून लागू करने की मांग
प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं की प्रमुख मांग है कि सरकार अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का ड्राफ्ट जल्द से जल्द उनके सामने रखे। वे चाहते हैं कि प्रस्तावित कानून के प्रावधानों पर अधिवक्ता संगठनों से बातचीत की जाए और उनकी आपत्तियों तथा सुझावों को भी शामिल किया जाए। इसके बाद कानून को लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं।
फिलहाल, लखनऊ में हुए प्रदर्शन के जरिए वकीलों ने अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। विधानसभा घेराव के दौरान बैरिकेडिंग तोड़े जाने के बाद पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर अधिवक्ताओं की सुरक्षा और उनके लिए अलग कानून बनाए जाने की मांग को चर्चा के केंद्र में ला दिया है।
अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि राज्य सरकार बार एसोसिएशनों की मांग पर क्या कदम उठाती है और अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम के प्रस्ताव को लेकर आगे क्या निर्णय लिया जाता है। फिलहाल वकील अपनी मांग पर कायम हैं और चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा के मुद्दे पर केवल आश्वासन नहीं, बल्कि स्पष्ट कानूनी कार्रवाई की जाए।
