भोपाल। मध्यप्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग में अधिकारियों की पदस्थापना और प्रशासनिक अधिकारों को लेकर महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। कृषि सचिव निशांत वरवड़े द्वारा मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के प्रबंध संचालक का प्रभार बदलने के लिए जारी किया गया आदेश कृषि उत्पादन आयुक्त केसी गुप्ता ने निरस्त कर दिया है। यह कार्रवाई विभागीय मंत्री ऐदल सिंह कंषाना की नाराजगी और आपत्ति के बाद हुई। आदेश निरस्त होने के साथ ही संबंधित अधिकारियों को उनकी पूर्व पदस्थापना पर वापस रखने के निर्देश दिए गए हैं।
इस पूरे मामले का केंद्र बीज प्रमाणीकरण संस्था के प्रबंध संचालक पद का प्रभार बदलने का फैसला है। कृषि सचिव ने दो नवंबर 2026 को आदेश जारी कर संस्था के तत्कालीन प्रबंध संचालक रेवा सिंह सिसौदिया को कृषि संचालनालय में पदस्थ कर दिया था। वहीं, कृषि संचालनालय में अपर संचालक के पद पर कार्यरत डीसी कोरी को बीज प्रमाणीकरण संस्था के प्रबंध संचालक का प्रभार सौंप दिया गया था। इस प्रशासनिक बदलाव के बाद विभाग के भीतर आदेश जारी करने की प्रक्रिया और आवश्यक अनुमोदन को लेकर सवाल उठे।
दो नवंबर को जारी हुए थे पदस्थापना के आदेश
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कृषि सचिव निशांत वरवड़े ने दो नवंबर को बीज प्रमाणीकरण संस्था में प्रबंध संचालक का प्रभार बदलने संबंधी आदेश जारी किए थे। इसके तहत डीसी कोरी को संस्था का प्रबंध संचालक बनाया गया, जबकि वहां पहले से पदस्थ रेवा सिंह सिसौदिया को कृषि संचालनालय में भेज दिया गया।
डीसी कोरी इससे पहले कृषि संचालनालय में अपर संचालक के रूप में कार्यरत थे। इस तरह एक अधिकारी को संस्था में प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी दी गई और दूसरे अधिकारी की पदस्थापना संचालनालय में कर दी गई। यह बदलाव केवल कार्यभार सौंपने तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें दोनों अधिकारियों की पदस्थापना भी प्रभावित हुई थी।
मामले में आपत्ति इस बात को लेकर सामने आई कि इतने महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव से पहले विभागीय मंत्री से अनुमोदन नहीं लिया गया। इसके अलावा, प्रकरण कृषि उत्पादन आयुक्त के माध्यम से भी प्रस्तुत नहीं किया गया था। यही प्रक्रिया संबंधी सवाल आगे चलकर आदेश निरस्त होने की वजह बने।
मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने जताई नाराजगी
कृषि विभाग के इस फैसले की जानकारी विभागीय मंत्री ऐदल सिंह कंषाना तक पहुंची तो उन्होंने इस पर नाराजगी जताई। उपलब्ध समाचार विवरण के मुताबिक, मंत्री ने दो नवंबर को ही नोटशीट के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि विभाग में स्थानांतरण, पदस्थापना और अन्य प्रशासनिक निर्णय निर्धारित प्रक्रिया तथा आवश्यक अनुमोदन के अनुसार ही होने चाहिए।
मंत्री की आपत्ति के बाद मामला कृषि उत्पादन आयुक्त केसी गुप्ता के स्तर पर पहुंचा। इसके बाद सचिव द्वारा जारी किए गए दोनों आदेशों की समीक्षा की गई। समीक्षा के बाद कृषि उत्पादन आयुक्त ने इन आदेशों को निरस्त करने का निर्णय लिया। इस घटनाक्रम ने विभाग के भीतर प्रशासनिक फैसलों के लिए निर्धारित प्रक्रिया और अलग-अलग पदों की जिम्मेदारियों को चर्चा में ला दिया है।
कृषि उत्पादन आयुक्त ने दोनों आदेश किए निरस्त
रिपोर्ट के अनुसार, कृषि उत्पादन आयुक्त केसी गुप्ता ने सात नवंबर 2026 को आदेश जारी कर कृषि सचिव द्वारा दो नवंबर को जारी किए गए दोनों पदस्थापना आदेश निरस्त कर दिए। आदेश में इन्हें ‘नल एंड वॉयड’ यानी शून्य और अमान्य घोषित किया गया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को उनकी पहले वाली पदस्थापना पर बनाए रखने के निर्देश दिए गए।
इस फैसले के बाद बीज प्रमाणीकरण संस्था के प्रबंध संचालक का प्रभार बदलने की व्यवस्था वापस हो गई। यानी डीसी कोरी को प्रबंध संचालक का प्रभार देने और रेवा सिंह सिसौदिया को कृषि संचालनालय में पदस्थ करने संबंधी आदेश प्रभावी नहीं रहे। पहले से लागू व्यवस्था को बहाल कर दिया गया।
सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों का भी उल्लेख
इस मामले में प्रशासनिक प्रक्रिया को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग के तीन जुलाई 2018 के निर्देशों का भी उल्लेख किया गया है। समाचार विवरण के अनुसार, इन निर्देशों के तहत विभाग प्रमुखों और अपर या संयुक्त विभाग प्रमुखों से जुड़े स्थापना संबंधी प्रकरण कृषि उत्पादन आयुक्त के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
आरोपित प्रक्रिया संबंधी चूक यह रही कि कृषि सचिव की ओर से आदेश जारी करने से पहले इस निर्धारित माध्यम का पालन नहीं किया गया। कृषि उत्पादन आयुक्त के आदेश में इसी प्रक्रिया का हवाला देते हुए दोनों आदेशों को निरस्त किया गया। इस घटनाक्रम से यह स्पष्ट हुआ कि वरिष्ठ पदों से जुड़े प्रशासनिक निर्णयों में केवल आदेश जारी करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि संबंधित नियमों और अनुमोदन की प्रक्रिया का पालन भी जरूरी है
किसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है बीज प्रमाणीकरण संस्था?
मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था कृषि क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी स्थापना बीज अधिनियम 1966 के तहत 21 जनवरी 1980 को की गई थी। संस्था का कार्यक्षेत्र पूरे मध्यप्रदेश में है। इसका प्रमुख काम बीज उत्पादन और प्रमाणीकरण से जुड़ी प्रक्रिया को निर्धारित मानकों के अनुसार संचालित करना है। संस्था किसानों, बीज उत्पादक संगठनों, कृषि अनुसंधान संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विभाग के सहयोग से काम करती है। mpssca.in
बीज प्रमाणीकरण की प्रक्रिया किसानों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि खेती में उपयोग होने वाले बीज की गुणवत्ता और निर्धारित मानकों का पालन फसल उत्पादन से जुड़ा विषय है। प्रमाणित बीजों के उत्पादन और प्रमाणीकरण में संस्था की भूमिका रहती है। इस कारण संस्था के प्रबंध संचालक का पद प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है।
प्रशासनिक अधिकार और विभागीय समन्वय पर चर्चा
बीज प्रमाणीकरण संस्था के प्रबंध संचालक का प्रभार बदलने और फिर आदेश निरस्त होने के घटनाक्रम ने कृषि विभाग में प्रशासनिक अधिकारों और समन्वय को लेकर चर्चा तेज कर दी है। इस मामले में एक ओर विभागीय सचिव द्वारा जारी आदेश हैं, वहीं दूसरी ओर मंत्री की आपत्ति और कृषि उत्पादन आयुक्त का आदेश है। इससे यह सवाल सामने आया है कि महत्वपूर्ण पदों पर बदलाव करते समय विभाग के भीतर किस स्तर पर अनुमोदन आवश्यक है और प्रस्ताव किस माध्यम से भेजा जाना चाहिए।
फिलहाल कृषि उत्पादन आयुक्त के आदेश के बाद दोनों अधिकारियों की पूर्व पदस्थापना बहाल कर दी गई है। उपलब्ध जानकारी में इस मामले में किसी अलग अनुशासनात्मक कार्रवाई या जांच के निर्णय का उल्लेख नहीं है। इसलिए घटनाक्रम को फिलहाल प्रशासनिक आदेशों के निरस्तीकरण और निर्धारित प्रक्रिया के पालन से जुड़े विवाद के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
कुल मिलाकर, मध्यप्रदेश कृषि विभाग में बीज प्रमाणीकरण संस्था के प्रबंध संचालक का प्रभार बदलने का फैसला कुछ ही दिनों में वापस लेना पड़ा। मंत्री की आपत्ति के बाद कृषि उत्पादन आयुक्त ने सचिव के दोनों आदेशों को अमान्य घोषित कर दिया। यह घटनाक्रम बताता है कि सरकारी विभागों में अधिकारियों की पदस्थापना और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के आवंटन के दौरान निर्धारित प्रशासनिक नियमों तथा अनुमोदन प्रक्रिया का पालन कितना आवश्यक है।





