सीहोर-श्यामपुर रोड पर किसानों और ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, चांदबढ़ के पास चक्काजाम की कोशिश, अधिकारियों के आश्वासन पर स्थगित किया

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सीहोर। सीहोर-श्यामपुर मार्ग की बदहाल हालत और बिजली की अघोषित कटौती से परेशान ग्रामीण किसानों एवं आम नागरिकों का आक्रोश सोमवार दोपहर को सड़क पर दिखाई दिया।  चांदबढ़ के पास ग्रामीणों ने चक्काजाम करने की कोशिश कर अपना विरोध दर्ज कराया। जिला पंचायत के पूर्व सदस्य राजेश गौर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे अधिकारियों मौके पर सीहोर तहसीदार विराट अवस्थी, बिजोरी डीसी, के आश्वासन पर आंदोलन एक सप्ताह का आश्वासन मिलने पर स्थगित किया। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने सड़क की जर्जर स्थिति और जिम्मेदार विभागों की अनदेखी को लेकर नाराजगी जताई। लोगों का कहना है कि सीहोर से श्यामपुर तक सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो चुके हैं। सड़क की डामर परत उखड़ चुकी है और कई स्थानों पर गिट्टियां बाहर निकल आई हैं। इसके कारण वाहन चालकों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दोपहिया वाहन चालकों के लिए इस मार्ग से गुजरना विशेष रूप से जोखिम भरा हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से सड़क की मरम्मत की मांग की जा रही है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है।

ग्रामीणों ने बताया कि यह मार्ग श्यामपुर तहसील सहित आसपास के अनेक गांवों को जिला मुख्यालय सीहोर से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण रास्ता है। प्रतिदिन किसान, विद्यार्थी, कर्मचारी, व्यापारी, मरीज और आम नागरिक इसी मार्ग से आवागमन करते हैं। सड़क की खराब हालत के कारण लोगों का कीमती समय बर्बाद हो रहा है। वहीं गड्ढों के चलते वाहनों में टूट-फूट और दुर्घटनाओं का खतरा भी लगातार बना हुआ है। 

सीहोर-श्यामपुर सड़क की मौजूदा दुर्दशा इसलिए भी गंभीर सवाल खड़े करती है क्योंकि इस मार्ग के निर्माण पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं। सीहोर से श्यामपुर तक 24.30 किलोमीटर लंबे मार्ग के निर्माण को 28 जून 2022 को मंजूरी मिली थी। इस परियोजना की लागत लगभग 29.03 करोड़ रुपये बताई गई थी। सड़क की चौड़ाई करीब छह मीटर रखी गई थी और इसका एमपीआरडीसी के माध्यम से कराया गया था।

इस सड़क के निर्माण में फुल डेप्थ रिक्लेमेशन तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। इसे मध्यप्रदेश की इस तकनीक से बनने वाली पहली सड़क बताया गया था। निर्माण के समय दावा किया गया था कि इस तकनीक से सड़क की लागत सामान्य निर्माण की तुलना में लगभग 40 से 50 प्रतिशत तक कम हो सकती है और इसकी मजबूती सामान्य सड़क के मुकाबले दोगुनी हो सकती है। निर्माण एजेंसी के अनुसार इस परियोजना पर करीब 29 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।

फुल डेप्थ रिक्लेमेशन यानी एफडीआर एक आधुनिक सड़क निर्माण एवं पुनर्चक्रण तकनीक है। इसमें पुरानी और क्षतिग्रस्त सड़क की मौजूदा सामग्री को मशीनों की मदद से निर्धारित गहराई तक उखाड़कर उसमें आवश्यक सामग्री और विशेष बाइंडर मिलाया जाता है। इसके बाद इस मिश्रण को दोबारा बिछाकर रोलर से दबाया जाता है और मजबूत आधार तैयार किया जाता है। इसके ऊपर आवश्यकतानुसार सड़क की नई परत बिछाई जाती है। इस तकनीक का उद्देश्य पुरानी सड़क की सामग्री का पुनः उपयोग करते हुए मजबूत और टिकाऊ सड़क तैयार करना है। सीहोर-श्यामपुर मार्ग के निर्माण के समय भी इसी तकनीक को लेकर लंबे समय तक टिकाऊ सड़क बनाने के दावे किए गए थे।

हालांकि निर्माण के कुछ ही समय बाद सड़क की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे थे। जून 2023 में पहली बारिश के बाद कई स्थानों पर सड़क उखड़ने, दरारें आने और पुलिया के क्षतिग्रस्त होने की खबरें सामने आई थीं। अब सड़क की वर्तमान जर्जर स्थिति ने एक बार फिर निर्माण की गुणवत्ता, तकनीकी दावों, रखरखाव और जिम्मेदार विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सड़क के साथ बिजली कटौती ने भी बढ़ाई ग्रामीणों की परेशानी

चांदबढ़ के पास चक्काजाम कर रहे ग्रामीणों की नाराजगी केवल सड़क तक सीमित नहीं रही। लोगों ने बिजली की अघोषित कटौती को लेकर भी अपनी परेशानी जाहिर की। ग्रामीणों का कहना है कि बिना पूर्व सूचना के बिजली बंद कर दी जाती है, जिससे किसानों को खेती-किसानी के कार्यों में परेशानी होती है। ग्रामीण और किसान बिजली आपूर्ति की अनियमितता से परेशान हैं। उनका कहना है कि एक तरफ सड़क की बदहाली के कारण आवागमन मुश्किल हो रहा है तो दूसरी तरफ बिजली की समस्या ने ग्रामीण जीवन को और कठिन बना दिया है।

प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सीहोर-श्यामपुर मार्ग की तत्काल मरम्मत कराई जाए, सड़क की गुणवत्ता की जांच हो तथा जहां-जहां बड़े गड्ढे हैं वहां स्थायी सुधार किया जाए। इसके साथ ही बिजली विभाग नियमित और निर्धारित समय पर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करे, ताकि किसानों और आम नागरिकों को राहत मिल सके।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब 24.30 किलोमीटर लंबे सीहोर-श्यामपुर मार्ग के निर्माण पर लगभग 29.03 करोड़ रुपये खर्च किए गए और इसे आधुनिक एफडीआर तकनीक से तैयार किया गया था, तब कुछ ही समय में सड़क की हालत इतनी खराब कैसे हो गई क्या निर्माण के दौरान गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का पालन किया गया था क्या निर्माण कार्य का नियमित तकनीकी निरीक्षण हुआ था सड़क निर्माण के बाद उसके रखरखाव की जिम्मेदारी किस विभाग की है और अब तक स्थायी मरम्मत क्यों नहीं हो पाई इन सवालों का जवाब ग्रामीण और आम नागरिक जिम्मेदार अधिकारियों से चाहते हैं।

ग्रामीणों की मांग है कि सड़क निर्माण से लेकर वर्तमान स्थिति तक पूरे मामले की निष्पक्ष तकनीकी जांच कराई जाए। निर्माण में इस्तेमाल सामग्री, गुणवत्ता और रखरखाव की भी जांच हो तथा जहां लापरवाही सामने आए, वहां जवाबदेही तय की जाए। लोगों का कहना है कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद यदि सड़क पर सुरक्षित आवागमन की सुविधा नहीं मिल रही है तो यह गंभीर चिंता का विषय है।

चांदबढ़ के पास ग्रामीणों द्वारा किया गया चक्काजाम सड़क और बिजली की समस्याओं को लेकर बढ़ते जनआक्रोश का संकेत है। ग्रामीणों को अब आश्वासन नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई देने वाला काम चाहिए। सवाल साफ है कि सीहोर-श्यामपुर मार्ग पर करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी यदि लोग गड्ढों के बीच सफर करने को मजबूर हैं तो आखिर इस बदहाली की जवाबदेही कौन लेगा। जिला मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बल उपस्थित था new stlye my websuite

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