पाकिस्तान। दक्षिण एशिया के दो महत्वपूर्ण पड़ोसी देशों पाकिस्तान और बांग्लादेश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान राजनीतिक परिस्थितियों में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। दोनों देशों में सत्ता परिवर्तन, राजनीतिक दलों के बीच टकराव, संवैधानिक बहस और नेतृत्व को लेकर खींचतान जारी है। पाकिस्तान में नए प्रांत बनाने की मांग ने केंद्र और प्रांतीय राजनीति के बीच तनाव बढ़ा दिया है। वहीं बांग्लादेश में 2024 के सत्ता परिवर्तन के बाद बनी नई राजनीतिक व्यवस्था को स्थिरता, सुरक्षा और संस्थागत सुधारों से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन घटनाओं ने दक्षिण एशिया की राजनीति को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है।






खास बात यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, दोनों देशों में भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर भी राजनीतिक बयानबाजी समय-समय पर सामने आती रही है। हालांकि मौजूदा संकटों की जड़ें दोनों देशों के अपने घरेलू राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक मुद्दों में हैं। पाकिस्तान में प्रांतों के पुनर्गठन और इमरान खान की जेल से लिखी चिट्ठी ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है, जबकि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और सुरक्षा से जुड़ी घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई हैं।
पाकिस्तान में नए प्रांत बनाने की बहस ने बढ़ाया राजनीतिक तनाव
पाकिस्तान में नए प्रांत बनाने का मुद्दा इन दिनों राजनीतिक विवाद का प्रमुख कारण बना हुआ है। केंद्र सरकार के कुछ नेताओं का तर्क है कि छोटे प्रशासनिक प्रांत बनने से शासन व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है और स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकास कार्यों को गति मिल सकती है। संघीय संसदीय मामलों के मंत्री तारिक फजल चौधरी ने 20 नवंबर को कहा कि नए प्रांतों के गठन पर जनमत संग्रह कराया जाएगा। सरकार का कहना है कि जनता की राय जानने के लिए जनमत संग्रह एक संवैधानिक तरीका हो सकता है। <a href=”https://www.dawn.com/news/2045936“>डॉन की रिपोर्ट</a> के अनुसार, इस बयान के बाद विवाद और तेज हो गया।
लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो-जरदारी इस प्रस्ताव को लेकर खासे मुखर हैं। उनका कहना है कि सिंध प्रांत को बांटने का कोई भी फैसला वहां के लोगों और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों की सहमति के बिना नहीं होना चाहिए। बिलावल ने चेतावनी दी है कि यदि सिंध का विभाजन जबरन करने की कोशिश की गई तो इससे गंभीर सामाजिक और राजनीतिक टकराव पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि उनकी पहले की टिप्पणियां धमकी नहीं, बल्कि संभावित परिणामों को लेकर चेतावनी थीं।
सिंध के मुद्दे पर केंद्र और PPP आमने-सामने
नए प्रांतों की बहस ने पाकिस्तान की संघीय राजनीति में एक पुराना सवाल फिर खड़ा कर दिया है—केंद्र और प्रांतों के अधिकारों के बीच संतुलन कैसे कायम किया जाए? सिंध में PPP का मजबूत राजनीतिक आधार है और पार्टी नेतृत्व प्रांत की पहचान तथा उसके अधिकारों को संवेदनशील मुद्दा मानता है। बिलावल का कहना है कि सिंध के भविष्य का फैसला वहां के लोगों और उनके प्रतिनिधियों को करना चाहिए।
दूसरी ओर, छोटे प्रांतों के समर्थकों का तर्क है कि पाकिस्तान की बड़ी आबादी और अलग-अलग क्षेत्रों की प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए नए प्रांतों पर विचार किया जाना चाहिए। इस बहस में दक्षिण पंजाब जैसे प्रस्ताव भी चर्चा में हैं। हालांकि नए प्रांतों के गठन की प्रक्रिया केवल राजनीतिक घोषणा से पूरी नहीं हो सकती। इसके लिए संवैधानिक प्रावधानों और संसद की भूमिका महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच भी इस विषय पर संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करने को लेकर सहमति की खबर आई थी।
इमरान खान की चिट्ठी से पाकिस्तान की राजनीति में नई हलचल
पाकिस्तान की राजनीतिक उथल-पुथल का दूसरा बड़ा पहलू पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान से जुड़ा है। जेल में बंद इमरान खान ने 16 नवंबर को देश की शीर्ष अदालतों के मुख्य न्यायाधीशों को खुला पत्र लिखकर अपने और अपनी पत्नी बुशरा बीबी के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की अपील की।
यह पत्र उनके वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने सोशल मीडिया पर साझा किया। इमरान के अनुसार, उनकी सेहत बिगड़ रही है और जेल में रहने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी प्रभावित होने और रक्तचाप बढ़ने का दावा करते हुए आशंका जताई कि उचित इलाज नहीं मिला तो उनकी स्थिति और गंभीर हो सकती है। उन्होंने बुशरा बीबी के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता जताई और अदालतों से पहले दिए गए आदेशों को लागू कराने की मांग की।
बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद भी चुनौतियां
बांग्लादेश की राजनीति में भी पिछले दो वर्षों में बड़ा बदलाव आया है। जुलाई-अगस्त 2024 में व्यापक जनआंदोलन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। इसके बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी। फरवरी 2026 में हुए आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) को बहुमत मिला और तारिक रहमान ने 17 फरवरी को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली।
चुनाव के बाद सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण रहा, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह तनावमुक्त नहीं हुई है। विपक्षी दलों, स्थानीय राजनीतिक समूहों और विभिन्न संगठनों के बीच प्रभाव तथा संसाधनों को लेकर विवाद की खबरें सामने आती रही हैं। अक्टूबर 2026 में प्रकाशित ब्रिटेन सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव के बाद राजनीतिक हिंसा में कमी आई है, लेकिन भ्रष्टाचार, पुलिस की जवाबदेही और प्रस्तावित संस्थागत सुधारों को लागू करने जैसे मुद्दे अभी भी चुनौती बने हुए हैं।
दक्षिण एशिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं ये घटनाक्रम?
पाकिस्तान और बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति का असर केवल उनकी घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं रहता। दोनों देश दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय स्थिरता, व्यापार, सुरक्षा और कूटनीतिक समीकरणों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पाकिस्तान में केंद्र और प्रांतों के बीच तनाव, आर्थिक संकट तथा विपक्ष के साथ टकराव शासन की चुनौतियों को बढ़ा सकते हैं। वहीं बांग्लादेश में लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना और राजनीतिक हिंसा पर नियंत्रण बनाए रखना नई सरकार के लिए महत्वपूर्ण होगा।
कुल मिलाकर, पाकिस्तान में नए प्रांतों की बहस, बिलावल भुट्टो की चेतावनी और इमरान खान की चिट्ठी ने वहां की राजनीति को एक संवेदनशील मोड़ पर ला खड़ा किया है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार के सामने स्थिरता और सुधारों को आगे बढ़ाने की चुनौती है। आने वाले समय में दोनों देशों के राजनीतिक नेतृत्व की बातचीत, संवैधानिक प्रक्रियाओं का सम्मान और आर्थिक प्राथमिकताओं पर ध्यान यह तय करेगा कि मौजूदा तनाव कम होता है या राजनीतिक टकराव और गहराता है।










