बीजिंग।दुनिया की राजनीति में एक ऐसी कूटनीतिक मुलाकात होने जा रही है, जिस पर अमेरिका से लेकर रूस, चीन और यूरोप तक की नजरें टिकी हुई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 नवंबर 2026 को चीन के शेनझेन शहर में पहली बार त्रिपक्षीय बैठक करने जा रहे हैं। यह मुलाकात एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (APEC) शिखर सम्मेलन के इतर आयोजित हो रही है। तीन परमाणु शक्ति संपन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों की इस ऐतिहासिक बातचीत को वैश्विक कूटनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसकी तुलना वर्ष 1945 में हुए याल्टा सम्मेलन से भी की जा रही है, जहां अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के नेताओं ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की वैश्विक व्यवस्था को लेकर अहम फैसले किए थे। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि शेनझेन की बैठक से तत्काल किसी बड़े समझौते की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी।






शेनझेन में पहली बार एक साथ बैठेंगे तीनों ताकतवर नेता
चीन के शेनझेन शहर में 18 और 19 नवंबर को APEC शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इसी सम्मेलन के दौरान अमेरिका, चीन और रूस के राष्ट्राध्यक्षों की त्रिपक्षीय बातचीत निर्धारित की गई है।
इस बैठक की तैयारियों की पुष्टि पहले क्रेमलिन और व्हाइट हाउस की ओर से की गई थी। इसके बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने भी 19 नवंबर को राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मेजबानी में चीन-रूस-अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक की पुष्टि की।
इस मुलाकात की खास बात यह है कि दुनिया की तीन प्रमुख परमाणु शक्तियों के नेता पहली बार औपचारिक रूप से एक साथ त्रिपक्षीय बातचीत करेंगे। तीनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा, तकनीक और अंतरराष्ट्रीय राजनीति को लेकर कई मतभेद हैं। ऐसे में एक ही मंच पर इन नेताओं का बैठना अपने आप में महत्वपूर्ण घटनाक्रम है।
1945 के याल्टा सम्मेलन से क्यों हो रही है तुलना?
इस बैठक की सबसे ज्यादा चर्चा इसकी तुलना 1945 के याल्टा सम्मेलन से होने के कारण हो रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में फरवरी 1945 में अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन क्रीमिया के याल्टा में मिले थे।
उस सम्मेलन में युद्ध के बाद जर्मनी की स्थिति, यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई थी। उस समय तीनों देशों के फैसलों का प्रभाव आने वाले दशकों की वैश्विक राजनीति पर पड़ा।
अब 81 साल बाद शेनझेन में ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात को इसी ऐतिहासिक संदर्भ में देखा जा रहा है। हालांकि दोनों परिस्थितियों में बड़ा अंतर है। याल्टा सम्मेलन में तीनों देश द्वितीय विश्व युद्ध में एक ही गठबंधन का हिस्सा थे, जबकि आज अमेरिका, चीन और रूस के अपने अलग-अलग रणनीतिक हित और प्रतिस्पर्धाएं हैं।
परमाणु हथियारों पर नियंत्रण सबसे अहम मुद्दा
बैठक के प्रमुख मुद्दों में परमाणु हथियारों पर नियंत्रण और वैश्विक परमाणु सुरक्षा शामिल हो सकते हैं। अमेरिका और रूस दुनिया के सबसे बड़े परमाणु हथियार भंडार रखने वाले देश हैं। दोनों के बीच परमाणु हथियारों की संख्या और उनके इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए लंबे समय से समझौते होते रहे हैं।
इनमें न्यू स्टार्ट (New START) संधि महत्वपूर्ण थी। इस संधि के माध्यम से अमेरिका और रूस के रणनीतिक परमाणु हथियारों पर सीमाएं निर्धारित की गई थीं। फरवरी 2026 में इस संधि की अवधि समाप्त हो चुकी है। इसके बाद दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों पर नियंत्रण के लिए नई व्यवस्था बनाने की जरूरत और बढ़ गई है।
डोनल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भविष्य में होने वाले किसी नए परमाणु समझौते में चीन को भी शामिल किया जाए। अमेरिका का तर्क है कि वैश्विक परमाणु सुरक्षा के लिए केवल वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच समझौता पर्याप्त नहीं होगा।
दूसरी ओर चीन का परमाणु हथियार भंडार अमेरिका और रूस की तुलना में काफी छोटा है। बीजिंग का कहना रहा है कि परमाणु हथियारों की संख्या में बड़ी बढ़त रखने वाले देशों को पहले अपने भंडार में कटौती करनी चाहिए।
यूक्रेन और ईरान युद्ध पर भी रहेगी दुनिया की नजर
दुनिया के सामने इस समय दो बड़े युद्धों से जुड़ी चुनौतियां हैं। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से संघर्ष जारी है, जबकि मध्य पूर्व में ईरान से जुड़ा युद्ध अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा बाजारों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस बैठक में ईरान युद्ध और परमाणु हथियारों में कमी जैसे मुद्दों को उठाना चाहते हैं। हालांकि उपलब्ध जानकारी के अनुसार यूक्रेन युद्ध को त्रिपक्षीय बैठक के औपचारिक एजेंडे में शामिल किए जाने की संभावना स्पष्ट नहीं है।
रूस के राष्ट्रपति पुतिन की प्राथमिकता यूक्रेन संघर्ष और रूस की सुरक्षा संबंधी चिंताओं से जुड़ी है। मॉस्को लंबे समय से चाहता है कि यूक्रेन युद्ध के समाधान में उसकी शर्तों और रणनीतिक हितों को महत्व दिया जाए।
वहीं चीन इस संघर्ष में सीधे तौर पर शामिल होने से बचता रहा है। बीजिंग का मानना है कि यूक्रेन का मामला मुख्य रूप से यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि तीनों नेता युद्ध समाप्त करने और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर किस तरह की बातचीत करते हैं।




