विदिशा / कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने सोमवार को लंबित आवेदनो की गहन समीक्षा की। कलेक्ट्रेट के बेतवा सभाकक्ष में आयोजित बैठक में उन्होंने सीएम हेल्पलाइन के आवेदनो के निराकरण में निम्न प्रदर्शन करने वाले अर्थात डी ग्रेड सूची में शामिल विभागो के अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए है।
कलेक्टर श्री गुप्ता ने कहा कि जिन विभागो के द्वारा नब्बे प्रतिशत से कम अंक हासिल किए जाते है उन विभागो की समीक्षा पुनः बुधवार को की जाएगी। बैठक में समाधान आन लाइन कार्यक्रम के तहत सम्मिलित विषयों अंतर्गत विभागवार लंबित आवेदनो की भी समीक्षा की गई है।
कलेक्टर श्री गुप्ता ने कहा कि वरिष्ठ कार्यालयो, अधिकारियों के जो अर्द्धशासकीय पत्र प्राप्त होते है उन सबका जबाव संबंधित विभाग के अधिकारी तैयार कराएंगे और प्रेषित जबाव की एक प्रति कलेक्ट्रेट कार्यालय के नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त समीक्षा बैठक में विभागवार लंबित आवेदनो पर जिलाधिकारियों के द्वारा निराकरण के संबंध में की गई पहल और अद्यतन स्थिति की जानकारियां प्रस्तुत की गई। इस बैठक में बतलाया गया कि सीएम हेल्पलाइन के तहत दर्ज आवेदनो का समय पर निराकरण नहीं होने से जिले की रैकिंग प्रभावित हो रही है। अतः प्रत्येक माह की बीस तारीख को जारी होने वाली प्रदेश स्तरीय ग्रेडिंग रैकिंग सूची में विदिशा जिला पिछडेघ् ना यह सुनिश्चित कराने का दायित्व लंबित आवेदनो के विभागीय अधिकारियों को सौंपा गया है। बैठक में निर्देशित किया गया कि पूर्व माहो की तरह सीएम हेल्पलाइन के आवेदनो के निराकरणो हेतु विशेष पहल करें। आवश्यकता पड़ने पर आवेदको से सीधे संवाद कर संतुष्टिपूर्वक समाधान कराना सुनिश्चित करें। ऐसे आवेदन जो बजट से संबंधित है और बजट की उपलब्धता नहीं होेने की स्थिति में आवेदको से संवाद कर उन्हंें वस्तुस्थिति से अवगत कराएं और बजट प्राप्ति होते ही हितग्राहियों के बैंक खातो में जमा कराने की प्रक्रिया क्रियान्वित की जाएगी से आश्वस्त कराएं। समीक्षात्मक बैठक में अपर कलेक्टर अनिल कुमार डामोर, जिला पंचायत सीईओ ओपी सनोड़िया, संयुक्त कलेक्टर द्वय शशि मिश्रा, सुश्री निकिता तिवारी और डिप्टी कलेक्टर संतोष बिटौलिया, एसडीएम क्षितिज शर्मा के अलावा विभिन्न विभागो के जिलाधिकारी मौजूद रहें। वहीं खण्ड स्तरीय अधिकारियों से वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से संवाद कर अद्यतन स्थिति का जायजा लिया गया।
