वैश्विक राजनीति और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में ईरान से जुड़ा एक बड़ा खुलासा सामने आया है। एक गोपनीय चिट्ठी और ईरान के तेल मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि ईरान ने चीन में कई बंदरगाह सुविधाओं और तेल भंडारण केंद्रों तक अपनी पहुंच और नियंत्रण स्थापित किया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरानी कच्चे तेल की ढुलाई, भंडारण और बिक्री को जारी रखना बताया जा रहा है। इस खुलासे ने अमेरिका, चीन और ईरान के बीच ऊर्जा व्यापार तथा प्रतिबंधों की प्रभावशीलता को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है।
ईरान इंटरनेशनल की 9 नवंबर 2026 को प्रकाशित एक विशेष रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने चीन में तीन स्थानों पर बंदरगाह सुविधाओं में हिस्सेदारी या नियंत्रण हासिल किया है। इसके अलावा सात बड़े तेल भंडारण टैंकों की व्यवस्था किए जाने का दावा भी किया गया है। हालांकि, इन दावों को गोपनीय दस्तावेज और सूत्रों पर आधारित रिपोर्ट के रूप में देखना जरूरी है। इन सभी संपत्तियों और व्यवस्थाओं की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।
किसने लिखी थी गोपनीय चिट्ठी?
इस पूरे मामले का आधार एक कथित गोपनीय पत्र है, जिसे नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी (NIOC) के पूर्व प्रमुख और वर्तमान कार्यवाहक तेल मंत्री हामिद बोवर्ड ने लिखा था। यह पत्र ईरान के पूर्व सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सचिव अली शमखानी की ओर से भेजे गए एक गोपनीय संदेश के जवाब में तैयार किया गया था।
रिपोर्ट के मुताबिक, अली शमखानी ने तत्कालीन सर्वोच्च नेता अली खामेनेई को पत्र लिखकर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के कार्यकाल में तेल बिक्री की स्थिति पर सवाल उठाए थे। इसके जवाब में हामिद बोवर्ड ने ईरान की तेल बिक्री व्यवस्था, पुराने प्रशासन की नीतियों और नए व्यापारिक नेटवर्क के बारे में जानकारी दी।
चीन के तीन स्थानों पर बंदरगाह सुविधाओं तक पहुंच का दावा
ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में ईरान के तेल मंत्रालय के दो सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि ईरान ने चीन में तीन स्थानों पर बंदरगाह सुविधाओं पर नियंत्रण या हिस्सेदारी हासिल की है।
इनमें सबसे प्रमुख स्थान निंगबो-झोउशान फ्री ट्रेड जोन बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने यहां कुछ छोटे ट्रांजिट टर्मिनलों के निर्माण में भागीदारी करके एक तेल टर्मिनल तक अपनी पहुंच बनाई।
इसके अलावा चीन के शानडोंग प्रांत में स्थित चिंगदाओ और पांत बंदरगाहों के छोटे घाटों में भी ईरान की ओर से गुप्त रूप से हिस्सेदारी खरीदे जाने का दावा किया गया है।
इन स्थानों का चयन तेल परिवहन की सुविधा को ध्यान में रखकर किए जाने की बात कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, इन बंदरगाहों के आसपास पाइपलाइन नेटवर्क मौजूद है। इसके कारण जहाज से उतारे गए कच्चे तेल को दूसरे जहाज में स्थानांतरित किए बिना संबंधित पाइपलाइन के माध्यम से चीनी रिफाइनरियों तक पहुंचाया जा सकता है।
चीन में खरीदे गए सात तेल भंडारण टैंकों का दावा
इस खुलासे का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा चीन में सात बड़े तेल भंडारण टैंकों की खरीद या नियंत्रण से जुड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने इन भंडारण सुविधाओं का इस्तेमाल कच्चे तेल को पहले से चीन पहुंचाकर सुरक्षित रखने के लिए किया है।
इस व्यवस्था का एक बड़ा फायदा यह हो सकता है कि ईरान को हर खेप के लिए तत्काल खरीदार तलाशने की जरूरत न पड़े। तेल को पहले भंडारण केंद्रों में रखा जा सकता है और बाजार की परिस्थितियों के अनुसार उसकी बिक्री की जा सकती है।
रिपोर्ट में चार बड़े भंडारण टैंकों को ईरान के स्वामित्व से जुड़ा बताया गया है। इनमें दो चीन के प्रमुख बंदरगाहों दालियान और हुइझोउ में स्थित बताए गए हैं। अन्य दो टैंक डोंगयिंग और वेइफांग के तटीय क्षेत्रों में होने का दावा किया गया है।
अली शमखानी के परिवार और तेल कारोबार का भी जिक्र
गोपनीय पत्र में ईरान के पूर्व सुरक्षा अधिकारी अली शमखानी के परिवार से जुड़े तेल कारोबार का भी उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, बोवर्ड ने अली शमखानी के बेटे हुसैन शमखानी की तेल व्यापार में भूमिका पर सवाल उठाए।
हुसैन शमखानी को कई तेल टैंकरों के नेटवर्क से जुड़ा कारोबारी बताया गया है। इस नेटवर्क को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शैडो फ्लीट यानी प्रतिबंधों के बीच तेल परिवहन करने वाले जहाजों के समूह के रूप में संदर्भित किया जाता है।
बोवर्ड ने कथित तौर पर आरोप लगाया कि हुसैन शमखानी के जहाजों का इस्तेमाल ईरानी तेल के साथ-साथ रूसी तेल के परिवहन में भी किया गया। उन्होंने तेल बिक्री में बिचौलियों की भूमिका, भुगतान और बकाया रकम को लेकर भी सवाल उठाए।
हालांकि, पत्र में लगाए गए आरोपों को संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ प्रमाणित निष्कर्ष नहीं माना जा सकता। इन दावों की स्वतंत्र जांच और संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी।
चीन को भी हो रहा है आर्थिक फायदा?
इस पूरे नेटवर्क में चीन की आर्थिक भूमिका भी महत्वपूर्ण बताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, चीन में तेल भंडारण की सुविधाओं का इस्तेमाल करने के बदले ईरान को भंडारण शुल्क देना पड़ता है।
इस संबंध में करीब दो साल पहले रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि चीन के भंडारण केंद्रों में ईरान का लगभग 2.5 करोड़ बैरल कच्चा तेल जमा था। इसके भंडारण के लिए ईरान ने लगभग 45 करोड़ डॉलर का भुगतान किया था।
इससे संकेत मिलता है कि प्रतिबंधों के बीच तेल व्यापार में चीन के भंडारण और परिवहन से जुड़े कारोबारी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
हालांकि, चीन की ओर से ईरान के इस कथित गुप्त नेटवर्क के सभी विवरणों की आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। चीन और अमेरिका के बीच ऊर्जा व्यापार तथा प्रतिबंधों को लेकर अलग-अलग कूटनीतिक और आर्थिक हित भी इस मामले को जटिल बनाते हैं।
इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि चीन में ईरान की वास्तविक हिस्सेदारी कितनी है, तेल की बिक्री से होने वाली रकम किस माध्यम से प्राप्त की जाती है और अमेरिकी प्रतिबंधों का इस व्यवस्था पर कितना असर पड़ता है।
फिलहाल यह पूरा मामला लीक हुई गोपनीय चिट्ठी और सूत्रों के आधार पर सामने आया है। आने वाले दिनों में ईरान, चीन और अमेरिका की ओर से मिलने वाली आधिकारिक प्रतिक्रियाएं इस कथित नेटवर्क की वास्तविक स्थिति को समझने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं।
