निवाड़ी। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले की जेरोन खालसा नगर परिषद में नगर परिषद अध्यक्ष के भविष्य का फैसला अब स्थानीय मतदाता करेंगे। यहां 4 नवंबर को ‘राइट-टू-रिकॉल’ यानी पदाधिकारी को वापस बुलाने की व्यवस्था के तहत मतदान कराया जाएगा। इस चुनाव में मतदाता यह तय करेंगे कि वर्तमान नगर परिषद अध्यक्ष को पद पर बने रहना चाहिए या उन्हें पद से हटाने के पक्ष में अपना मत देना चाहिए। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम जारी करते हुए संबंधित जिला प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
क्या है राइट-टू-रिकॉल व्यवस्था?
राइट-टू-रिकॉल का अर्थ किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले पद से वापस बुलाने की व्यवस्था से है। सामान्य चुनाव में मतदाता किसी उम्मीदवार को चुनकर प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी सौंपते हैं। इसके विपरीत, राइट-टू-रिकॉल की प्रक्रिया में निर्धारित कानूनी प्रावधानों और प्रक्रियाओं के तहत मतदाताओं को यह तय करने का अवसर मिलता है कि संबंधित निर्वाचित पदाधिकारी पद पर बना रहे या नहीं।
यहां यह बता दें कि, मध्य प्रदेश में नगर परिषद अध्यक्षों के संबंध में यह व्यवस्था स्थानीय शासन और चुनावी जवाबदेही से जुड़ी हुई है। इसका उद्देश्य निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से जनता को निर्वाचित अध्यक्ष के पद पर बने रहने के सवाल पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर देना है। हालांकि, इस तरह के चुनाव में मतदान, मतगणना और परिणाम से संबंधित सभी प्रक्रियाएं राज्य के लागू कानूनों तथा निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार ही पूरी की जाती हैं।
वही यह भीबताते चले कि, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीख और मतगणना का समय निर्धारित कर दिया है। जारी कार्यक्रम के मुताबिक, मतदान 4 नवंबर को होगा और मतगणना 6 नवंबर को सुबह 9 बजे से शुरू होगी। आयोग ने निवाड़ी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।चुनाव कार्यक्रम जारी होने के बाद जिला निर्वाचन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि निर्धारित समय पर मतदान और मतगणना की व्यवस्था पूरी की जाए। इसमें निर्वाचन संबंधी निर्देशों का पालन, मतदान प्रक्रिया का संचालन और मतगणना के दौरान निर्धारित नियमों का अनुपालन महत्वपूर्ण होगा।
मतगणना के बाद यह स्पष्ट होगा कि मतदाताओं ने वर्तमान नगर परिषद अध्यक्ष को पद पर बनाए रखने के पक्ष में फैसला दिया है या उन्हें हटाने के पक्ष में मत व्यक्त किया है। इससे पहले जनवरी में सागर जिले की देवरी नगर परिषद में हुए राइट-टू-रिकॉल चुनाव में अध्यक्ष को पद पर बनाए रखने के पक्ष में मतदान हुआ था।
अब सभी की नजरें जेरोन खालसा नगर परिषद के मतदान और उसके बाद आने वाले परिणाम पर रहेंगी। इस चुनाव का अंतिम फैसला मतदाताओं के मतों की गिनती और लागू निर्वाचन नियमों के अनुसार ही होगा।
