राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में किसानों के सामने इस बार दोहरी परेशानी खड़ी हो गई है। एक तरफ बेमौसम बारिश और चक्रवात के प्रभाव से खेतों में खड़ी धान की फसल को नुकसान पहुंचा है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दर्ज कराई गई फसल क्षति की सूचनाओं को बड़े पैमाने पर अस्वीकृत किए जाने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। जिन किसानों को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के बाद बीमा योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद थी, उनमें से बड़ी संख्या को फिलहाल निराशा हाथ लगी है।
खरीफ सीजन 2026 के दौरान राजनांदगांव जिले की सात तहसीलों से फसल नुकसान की कुल 10,168 सूचनाएं प्राप्त हुई थीं। इनमें से केवल 1,229 सूचनाओं को ही स्वीकृति मिली है, जबकि 8,939 सूचनाएं खारिज कर दी गई हैं। इस तरह कुल प्राप्त सूचनाओं में लगभग 88 प्रतिशत को मंजूरी नहीं मिल सकी। यह आंकड़ा जिले में फसल नुकसान के बाद बीमा संबंधी सहायता की उम्मीद लगाए बैठे किसानों के लिए चिंता का विषय बन गया है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम और अन्य निर्धारित जोखिमों से फसलों को होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। खेती में मौसम की अनिश्चितता के कारण किसानों को कई बार भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे समय में फसल बीमा किसानों के लिए आर्थिक सहारा बन सकता है।
राजनांदगांव जिले में खरीफ 2026 के दौरान बड़ी संख्या में किसानों ने फसल प्रभावित होने की सूचना दर्ज कराई थी। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, कुल 10,168 सूचनाओं में से 1,229 को स्वीकृति मिली, जबकि 8,939 को अस्वीकार कर दिया गया।
इन आंकड़ों को प्रतिशत के हिसाब से देखें तो लगभग 12.09 प्रतिशत सूचनाएं ही स्वीकृत हुई हैं। वहीं करीब 87.91 प्रतिशत सूचनाओं को मंजूरी नहीं मिली। हालांकि, किसी सूचना का स्वीकृत होना और बीमा राशि का अंतिम भुगतान होना अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। इसलिए स्वीकृत सूचनाओं की संख्या को सीधे किसानों के खातों में पहुंची मुआवजा राशि नहीं माना जाना चाहिए।
चक्रवात अर्णब के प्रभाव से हुई थी बेमौसम बारिश
राजनांदगांव जिले में फसल नुकसान की स्थिति अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में सामने आई थी। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात अर्णब के प्रभाव से क्षेत्र में बेमौसम बारिश हुई। इस दौरान खेतों में धान की फसल खड़ी थी और कई किसानों की फसल पकने की अवस्था में पहुंच चुकी थी।
धान की खेती में फसल पकने और कटाई के समय मौसम का विशेष महत्व होता है। इस अवधि में लगातार या अचानक बारिश होने से किसानों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। खेतों में पानी भरने, फसल के गिरने और कटाई में देरी जैसी परिस्थितियां उत्पादन को प्रभावित कर सकती हैं।
राजनांदगांव जिले में हुई बारिश के बाद किसानों को धान की फसल में नुकसान की आशंका सताने लगी थी। कई क्षेत्रों में फसल क्षति का सर्वे कराने और प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग भी उठी थी। किसानों की उम्मीद थी कि नुकसान का आकलन होने के बाद उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से राहत मिल सकेगी।
सर्वे और नुकसान के आकलन पर टिकी किसानों की उम्मीद
बेमौसम बारिश के बाद प्रभावित क्षेत्रों में फसल नुकसान के सर्वे और मुआवजे की मांग उठी थी। किसानों के लिए सर्वे की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के आधार पर वास्तविक नुकसान का आकलन किया जाता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सर्वे की प्रक्रिया 15 नवंबर तक निर्धारित की गई है।
सर्वे के दौरान खेतों की स्थिति, फसल को हुए नुकसान और प्रभावित क्षेत्र का आकलन महत्वपूर्ण रहेगा। किसानों को उम्मीद है कि नुकसान का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाएगा और पात्र किसानों को योजना के प्रावधानों के अनुसार राहत मिल सकेगी।
हालांकि, 8,939 सूचनाओं के अस्वीकृत होने के पीछे क्या कारण रहे, यह स्पष्ट होना भी जरूरी है। यदि किसी किसान की सूचना तकनीकी या दस्तावेजी कमी के कारण अस्वीकृत हुई है, तो उसे इसकी जानकारी मिलनी चाहिए, ताकि संबंधित नियमों के तहत उपलब्ध सुधार या शिकायत प्रक्रिया का उपयोग किया जा सके।
किसानों को क्यों जरूरी है अस्वीकृति का कारण जानना?
फसल बीमा योजना में फसल नुकसान की सूचना दर्ज कराना सहायता पाने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन सूचना दर्ज होने का अर्थ यह नहीं होता कि बीमा राशि का भुगतान स्वतः हो जाएगा। पात्रता, नुकसान का प्रकार, बीमित फसल, निर्धारित समयसीमा और योजना के नियमों के अनुसार आगे की जांच की जाती है।
ऐसे में जिन किसानों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई हैं, उनके लिए यह जानना जरूरी है कि आवेदन या सूचना को मंजूरी क्यों नहीं मिली। संबंधित विभाग और बीमा कंपनी से अस्वीकृति के कारणों की जानकारी मिलने से किसानों को अपनी स्थिति समझने में मदद मिल सकती है।
किसानों को अपनी फसल बीमा पॉलिसी, आवेदन की जानकारी, फसल विवरण और नुकसान की सूचना से जुड़े दस्तावेज सुरक्षित रखने चाहिए। किसी भी तरह की शिकायत या जानकारी के लिए संबंधित कृषि विभाग, बीमा कंपनी अथवा अधिकृत सहायता केंद्र से संपर्क किया जा सकता है।
किसानों के सामने आर्थिक चुनौती
खेती में किसान को बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई, मजदूरी और कृषि उपकरणों पर पहले ही काफी खर्च करना पड़ता है। इसके बाद जब मौसम की मार से फसल प्रभावित होती है, तो पूरी मेहनत और लागत पर संकट आ जाता है। धान की फसल को नुकसान होने से किसानों की संभावित आमदनी भी प्रभावित हो सकती है।
ऐसी स्थिति में फसल बीमा योजना से मिलने वाली सहायता किसानों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन राजनांदगांव जिले में बड़ी संख्या में क्षति सूचनाएं अस्वीकृत होने से किसानों के सामने आर्थिक अनिश्चितता बढ़ गई है।
अब किसानों की निगाहें सर्वे की प्रक्रिया, अस्वीकृति के कारणों के खुलासे और पात्र मामलों में आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी हैं। प्रशासन और संबंधित बीमा एजेंसियों से यह अपेक्षा रहेगी कि किसानों को स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराई जाए और वास्तविक रूप से प्रभावित पात्र किसानों के मामलों का नियमानुसार निराकरण किया जाए।
राजनांदगांव जिले में खरीफ 2026 के दौरान फसल नुकसान की 10,168 सूचनाओं में से 8,939 का अस्वीकृत होना एक महत्वपूर्ण कृषि मुद्दा बन गया है। चक्रवात अर्णब के प्रभाव से हुई बेमौसम बारिश के बाद किसानों को फसल बीमा से राहत की उम्मीद थी। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सर्वे और आगे की जांच के बाद प्रभावित किसानों को किस तरह सहायता मिलती है।
