नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाई कोर्ट द्वारा 17 नवंबर को दिए गए राहत के आदेश को चुनौती देते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है। बुधवार, 18 नवंबर को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के समक्ष मामले का मौखिक रूप से उल्लेख किया और तत्काल सुनवाई की मांग की।






ED ने हाई कोर्ट की उस शुरुआती टिप्पणी पर भी गंभीर आपत्ति जताई है, जिसमें आजम खान की गिरफ्तारी की परिस्थितियों को प्रथम दृष्टया दुर्भावनापूर्ण और प्रेरित बताया गया था। एजेंसी का कहना है कि संबंधित अधिकारी को पक्षकार बनाए बिना गिरफ्तारी को लेकर इस तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए 19 नवंबर को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है। ऐसे में अब सभी की निगाहें शीर्ष अदालत की सुनवाई पर टिकी हैं।
ED ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने मंगलवार, 17 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दी थी। इस पीठ में न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह-I शामिल थे।
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि गिरफ्तारी के समय आजम खान को लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराने की अनिवार्य प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया गया।
अदालत ने इस मामले में ED की कार्रवाई की परिस्थितियों पर भी सवाल उठाए थे। खासतौर पर इस बात को महत्वपूर्ण माना गया कि आजम खान को एक अन्य मामले में जेल से रिहाई मिलने के कुछ ही समय बाद 31 अक्टूबर को ED ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया था।
ASG एसवी राजू ने हाई कोर्ट की टिप्पणी पर उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट में ED की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने हाई कोर्ट के आदेश पर आपत्ति जताई। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के सामने दलील दी कि हाई कोर्ट ने मामले में एजेंसी को अपना पूरा पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिए बिना जल्दबाजी में अंतरिम राहत दे दी।
ASG के अनुसार, ED को विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला था। इसके बावजूद सुनवाई के शुरुआती दिन ही ऐसा आदेश पारित कर दिया गया, जिसका प्रभाव लगभग अंतिम आदेश जैसा दिखाई देता है।
उन्होंने हाई कोर्ट की उस टिप्पणी पर भी सवाल उठाया जिसमें गिरफ्तारी को दुर्भावनापूर्ण बताया गया था। उनका तर्क था कि जिस अधिकारी ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी की, उसे संबंधित पक्षकार बनाए बिना उसके इरादों को लेकर ऐसी टिप्पणी कैसे की जा सकती है?
ED की ओर से अदालत से अंतरिम आदेश पर यथास्थिति बनाए रखने का अनुरोध भी किया गया। एजेंसी चाहती है कि हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट विचार करे और तब तक मामले में उचित अंतरिम व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।




