मुंबई की सड़कों की साफ-सफाई और नागरिक सुविधाओं को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) को कड़ी फटकार लगाई है। बुधवार, 18 नवंबर 2026 को एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पूछा कि मुंबई की सड़कें केवल वीआईपी (VIP) मेहमानों के दौरे के समय ही साफ-सुथरी क्यों दिखाई देती हैं? आम नागरिकों को रोजाना ऐसी साफ-सफाई की सुविधा क्यों नहीं मिलती? अदालत की टिप्पणी ने मुंबई में नागरिक सुविधाओं, सड़क रखरखाव और नगर निगम की जवाबदेही को लेकर एक बार फिर महत्वपूर्ण बहस छेड़ दी है।
बॉम्बे हाई कोर्ट की पीठ ने दक्षिण मुंबई के बैलार्ड एस्टेट इलाके का उदाहरण देते हुए बताया कि जब कुछ खास मेहमानों के आने की तैयारी की गई, तब पूरे इलाके की सफाई कराई गई और सड़कों को पानी से धोया गया। अदालत ने इसी उदाहरण के माध्यम से बीएमसी से सवाल किया कि जब किसी विशेष दौरे के लिए इतनी बेहतर व्यवस्था की जा सकती है, तो आम दिनों में शहर के नागरिकों को ऐसी सुविधाएं क्यों नहीं दी जातीं?
VIP दौरे पर सफाई और आम दिनों की स्थिति पर सवाल
मुंबई देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती है। यहां प्रतिदिन लाखों लोग काम, कारोबार, शिक्षा और अन्य जरूरी गतिविधियों के लिए सड़कों पर निकलते हैं। ऐसे में शहर की सड़कों की नियमित सफाई और रखरखाव नागरिक प्रशासन की बुनियादी जिम्मेदारी है। लेकिन अदालत के सामने उठे सवाल ने यह मुद्दा फिर से चर्चा में ला दिया है कि क्या शहर की सफाई व्यवस्था आम नागरिकों की जरूरतों के बजाय विशेष आयोजनों और वीआईपी दौरों को ध्यान में रखकर संचालित की जा रही है?
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने बीएमसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। अदालत ने बैलार्ड एस्टेट का उदाहरण देते हुए बताया कि विशेष मेहमानों के आगमन से पहले सड़कें साफ की गईं और उन्हें पानी से धोया गया। इस तरह की व्यवस्था देखकर अदालत ने पूछा कि मुंबई के दूसरे इलाकों में भी नियमित रूप से ऐसी सफाई क्यों नहीं की जा सकती।
अदालत की टिप्पणी का मूल सवाल यह था कि शहर की सफाई किसी खास व्यक्ति या कार्यक्रम के आने पर ही प्राथमिकता क्यों बनती है? यदि नगर निगम के पास सड़कों को बेहतर तरीके से साफ करने के संसाधन और व्यवस्था मौजूद हैं, तो उनका लाभ सामान्य दिनों में भी नागरिकों को मिलना चाहिए।
बैलार्ड एस्टेट बना सफाई व्यवस्था पर चर्चा का केंद्र
दक्षिण मुंबई का बैलार्ड एस्टेट एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक और प्रशासनिक इलाका है। यहां कई कार्यालय, कारोबारी प्रतिष्ठान और महत्वपूर्ण संस्थान स्थित हैं। इस क्षेत्र में वीआईपी मेहमानों के आगमन से पहले की गई विशेष सफाई का उल्लेख करते हुए हाई कोर्ट ने नगर निगम की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाया।
अदालत की चिंता केवल एक इलाके तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह शहर की व्यापक सफाई व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं से जुड़ी थी। मुंबई के अलग-अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को साफ सड़कें, नियमित कचरा उठाने की सुविधा, नालियों की सफाई और बेहतर सार्वजनिक वातावरण मिलना चाहिए।
यदि किसी क्षेत्र में विशेष दौरे के दौरान सड़कें पानी से धोकर चमकाई जा सकती हैं, तो सामान्य दिनों में भी नियमित सफाई अभियान चलाया जा सकता है। अदालत की टिप्पणी से यही संदेश सामने आया कि नागरिक सुविधाओं में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए।
BMC की जिम्मेदारी और नागरिकों की अपेक्षाएं
बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुंबई की प्रमुख स्थानीय प्रशासनिक संस्था है। शहर में सड़क सफाई, कचरा प्रबंधन, नालियों की देखरेख, सार्वजनिक स्वच्छता और कई अन्य बुनियादी सुविधाओं की जिम्मेदारी इसी संस्था पर है।
मुंबई जैसे बड़े महानगर में सफाई व्यवस्था बनाए रखना निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण काम है। यहां आबादी का घनत्व अधिक है, रोजाना बड़ी संख्या में लोग आवागमन करते हैं और व्यावसायिक गतिविधियां भी बड़े पैमाने पर संचालित होती हैं। इसके बावजूद नगर निगम से अपेक्षा की जाती है कि वह सभी क्षेत्रों में नियमित और प्रभावी सफाई सुनिश्चित करे।
नागरिकों की शिकायतें अक्सर सड़कों पर जमा कचरे, धूल, गंदगी, सार्वजनिक स्थानों की खराब स्थिति और सफाई में अनियमितता से जुड़ी रहती हैं। ऐसे में अदालत का सवाल नगर प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश माना जा सकता है कि सफाई व्यवस्था केवल दिखावे या विशेष आयोजनों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए।
मुंबई जैसे महानगर में नियमित सफाई क्यों जरूरी?
मुंबई में प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकलकर कामकाज, व्यापार, शिक्षा और अन्य गतिविधियों के लिए यात्रा करते हैं। ऐसे में सड़कों की साफ-सफाई केवल शहर की सुंदरता से जुड़ा विषय नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता के लिए भी महत्वपूर्ण है।
सड़कों पर जमा कचरा, धूल और गंदगी से लोगों को परेशानी होती है। बरसात के मौसम में नालियों और जल निकासी की व्यवस्था प्रभावित होने पर समस्या और बढ़ सकती है। नियमित सफाई से इन समस्याओं को कम करने में मदद मिल सकती है।
नगर निगम के लिए जरूरी है कि वह सफाई व्यवस्था को व्यवस्थित और नियमित बनाए। इसके लिए अलग-अलग वार्डों में सफाई कर्मचारियों की उपलब्धता, कचरा संग्रहण, मशीनों के उपयोग और निगरानी की व्यवस्था प्रभावी होनी चाहिए।
इसके अलावा नागरिकों की शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई भी जरूरी है। यदि किसी इलाके में नियमित सफाई नहीं हो रही है,
फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट की टिप्पणी ने मुंबई की सफाई व्यवस्था को लेकर बीएमसी के सामने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अदालत ने जिस मुद्दे को उठाया है, वह केवल बैलार्ड एस्टेट या दक्षिण मुंबई तक सीमित नहीं है, बल्कि हर उस नागरिक से जुड़ा है जो रोजाना शहर की सड़कों और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करता है।
अब देखना होगा कि बीएमसी अदालत की इस टिप्पणी को किस तरह लेती है और शहर में नियमित सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाती है। आम मुंबईकरों की अपेक्षा यही है कि उन्हें भी वैसी ही साफ-सुथरी सड़कें मिलें, जैसी किसी वीआईपी मेहमान के आगमन पर दिखाई देती हैं।










