नई दिल्ली। देशभर के लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी इन दिनों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की आगामी बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह न्यूनतम मासिक पेंशन में संभावित बढ़ोतरी की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रतिमाह किया जा सकता है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो न्यूनतम पेंशन पाने वाले लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिल सकती है।
इस मामले में 19 नवंबर 2026 की तारीख महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसी दिन EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की 240वीं बैठक आयोजित होने वाली है। बैठक में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना को लेकर पेंशनभोगियों के बीच उम्मीदें बढ़ गई हैं। हालांकि, अभी तक केंद्र सरकार या श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से 3,000 रुपये पेंशन करने की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसलिए इसे फिलहाल संभावित प्रस्ताव और मीडिया रिपोर्ट्स के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
19 नवंबर को होगी EPFO की 240वीं बैठक
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 240वीं बैठक 19 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। इस बैठक को लेकर एक महत्वपूर्ण बदलाव भी सामने आया है। पहले यह बैठक गुजरात के गिर में आयोजित होने वाली थी, लेकिन अब इसका स्थान बदलकर नई दिल्ली कर दिया गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 4 नवंबर 2026 को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (Regional PF Commissioner) सुब्रत भौमिक ने केंद्रीय न्यासी बोर्ड के सदस्यों को पत्र लिखकर बैठक के नए स्थान और समय की जानकारी दी थी।
इस पत्र के मुताबिक, बैठक 19 नवंबर को सुबह 10 बजकर 15 मिनट पर नई दिल्ली स्थित EPFO के मुख्यालय, ईस्ट किदवई नगर (EKN) में आयोजित होगी।
क्या 1,000 रुपये से बढ़कर 3,000 रुपये हो जाएगी पेंशन?
इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा न्यूनतम मासिक पेंशन को तीन गुना करने की हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि EPFO और श्रम मंत्रालय के स्तर पर न्यूनतम EPS पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रतिमाह करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।
कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच इस प्रस्ताव को लेकर विचार-विमर्श हो चुका है। दावा है कि 19 नवंबर की बैठक में इस मुद्दे को अलग एजेंडा के रूप में शामिल किया जा सकता है।
यदि 3,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन को मंजूरी मिलती है, तो मौजूदा न्यूनतम राशि की तुलना में पेंशनभोगियों को हर महीने 2,000 रुपये अधिक मिलेंगे। यानी सालाना आधार पर न्यूनतम पेंशन में 24,000 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है।
हालांकि, यहां यह समझना जरूरी है कि अभी यह बढ़ोतरी आधिकारिक रूप से स्वीकृत नहीं हुई है। न तो सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की है और न ही EPFO की ओर से सभी पात्र पेंशनभोगियों को 3,000 रुपये देने की पुष्टि की गई है। अंतिम स्थिति बैठक के एजेंडे, बोर्ड की चर्चा और सरकार के निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगी।
2014 से नहीं बढ़ी न्यूनतम EPS पेंशन
EPS-95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन में लंबे समय से बढ़ोतरी की मांग की जा रही है। फरवरी 2014 में EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने बजट 2014-15 में इसकी घोषणा की और अगस्त 2014 में संबंधित अधिसूचना जारी की गई।
सितंबर 2014 से न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये लागू हुई। इसके बाद से अब तक इसमें कोई आधिकारिक बढ़ोतरी नहीं हुई है।
इस दौरान महंगाई, दवाइयों, स्वास्थ्य सेवाओं, बिजली, राशन और रोजमर्रा की जरूरतों पर होने वाला खर्च लगातार बढ़ा है। ऐसे में 1,000 रुपये की मासिक पेंशन पर निर्भर बुजुर्गों के लिए घरेलू खर्च चलाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
यही वजह है कि कर्मचारी संगठनों और पेंशनभोगियों के विभिन्न समूहों की ओर से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग लगातार उठाई जाती रही है। कई पेंशनभोगी संगठन न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये प्रतिमाह करने के साथ महंगाई भत्ता देने की मांग भी कर चुके हैं।
कैसे तय होती है EPS पेंशन?
कर्मचारी पेंशन योजना यानी Employees’ Pension Scheme (EPS) EPFO की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र में काम करने वाले पात्र कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित पेंशन उपलब्ध कराना है।
इस योजना के तहत कर्मचारी के नियोक्ता यानी कंपनी की ओर से वेतन का निर्धारित हिस्सा पेंशन फंड में जमा किया जाता है। सामान्य व्यवस्था में नियोक्ता के 12 प्रतिशत EPF योगदान में से 8.33 प्रतिशत हिस्सा EPS में जाता है। इसके अलावा केंद्र सरकार भी योजना के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार योगदान और बजटीय सहायता उपलब्ध कराती है।
EPS के तहत मिलने वाली पेंशन की गणना पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य सेवा अवधि के आधार पर होती है। इसलिए हर कर्मचारी को समान पेंशन नहीं मिलती। किसी व्यक्ति की नौकरी की अवधि, पेंशन योग्य वेतन और योजना के लागू नियमों के अनुसार उसकी पेंशन निर्धारित होती है।
कुल मिलाकर, 19 नवंबर 2026 की EPFO बैठक न्यूनतम EPS पेंशन में संभावित बदलाव के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती है। 1,000 रुपये से 3,000 रुपये पेंशन करने की खबर ने लाखों पेंशनभोगियों की उम्मीदें बढ़ाई हैं, लेकिन वास्तविक राहत तभी मिलेगी जब प्रस्ताव को संबंधित स्तर पर मंजूरी मिलेगी और सरकार की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी होगी। फिलहाल सभी की निगाहें 19 नवंबर की बैठक और उसमें होने वाले संभावित फैसले पर टिकी हैं।
