अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत (भोपाल ईकाई) ने कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

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भोपाल। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत पिछले 53 वर्षों से उपभोक्ता जागरूकता, शिक्षण और उनके अधिकारों के मार्गदर्शन के क्षेत्र में निरंतर कार्यरत है। संगठन का दीर्घकालिक अनुभव यह बताता है कि वर्तमान में प्रचलित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) निर्धारण और उसकी प्रिंटिंग की व्यवस्था, ग्राहक शोषण का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुकी है।

इसी गंभीर विषय को लेकर आज अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के महानगर प्रतिनिधि मंडल द्वारा भोपाल कलेक्टर के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री के नाम एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा गया।

ज्ञापन की मुख्य मांगें और सुझाव:

• संयुक्त कानून का निर्माण: भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आपसी समन्वय से एक ऐसा ठोस कानून बनाया जाए, जो MRP के निर्धारण और उसके ग्राहकोंन्मुखी क्रियान्वयन को पूरी तरह विनियमित (Regulate) कर सके।
• स्वतंत्र प्राधिकरण का गठन: एक स्वतंत्र बोर्ड, आयोग या प्राधिकरण का गठन किया जाए, जिसके पास नियम बनाने, आदेश जारी करने और अत्यधिक मूल्य निर्धारण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का कानूनी अधिकार हो।
• मौजूदा कानून में संशोधन: वर्तमान नियमों में आवश्यक सुधार किए जाएं ताकि उनका कड़ाई से पालन हो और नियमों के उल्लंघन का कोई विकल्प ही न बचे।

“MRP एक धोखा है, यह वास्तविक मूल्य नहीं”

प्रतिनिधि मंडल ने अपनी बात रखते हुए कहा कि वर्तमान में अत्यधिक या बढ़ा-चढ़ाकर प्रिंट की गई MRP के कारण भ्रामक परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं।

• व्यापारी इस मनमाने ढंग से तय की गई MRP को ही वसूल रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं को सीधा आर्थिक नुकसान हो रहा है।
• वर्तमान में उपभोक्ताओं को इस शोषण से बचाने के लिए कोई प्रभावी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण उन्हें वस्तुओं व सेवाओं की वास्तविक कीमत से बहुत अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है।
• संगठन ने साफ तौर पर कहा कि “वर्तमान MRP व्यवस्था एक धोखा है, यह किसी भी वस्तु का वास्तविक मूल्य नहीं है।” इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है।

प्रतिनिधि मंडल की उपस्थिति

ज्ञापन सौंपने के दौरान अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के महानगर प्रतिनिधि मंडल में मुख्य रूप से निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित रहे: