नई दिल्ली / बिजनेस डेस्क / drnewsindia.com
बड़ी खबर: केंद्र सरकार ने देश के कपड़ा उद्योग और कपास मूल्य श्रृंखला (Cotton Value Chain) को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने आगामी 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क (Customs Duty) से अस्थायी छूट देने का आधिकारिक फैसला किया है।
📅 कब से कब तक लागू रहेगी छूट?
वस्त्र मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह छूट कपास के ऑफ-सीजन (जब देश में कपास की पैदावार कम होती है) को ध्यान में रखकर दी गई है:
- शुरुआत: 1 जून से
- समाप्ति: 31 अक्टूबर तक
🎯 क्यों लिया गया यह फैसला? (मुख्य उद्देश्य)
वस्त्र मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय कपास किसानों और इस पूरे उद्योग से जुड़े हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर लिया गया है। इसके निम्नलिखित मुख्य फायदे होंगे:
- कपास की पर्याप्त उपलब्धता: ऑफ-सीजन के दौरान देश के कपड़ा उद्योग (Textile Industry) को कच्चे माल (कपास) की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- MSME सेक्टर को संजीवनी: इस फैसले से विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को सबसे बड़ी राहत मिलेगी, जो कच्चे माल की बढ़ती कीमतों से परेशान थे।
- लागत में आएगी कमी: आयात शुल्क हटने से कपड़ा निर्माताओं की उत्पादन लागत (Production Cost) कम होगी।
- ग्लोबल मार्केट में बढ़ेगी धाक: लागत कम होने से भारतीय वस्त्र बाजार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और अधिक प्रतिस्पर्धी (Competitive) बनकर उभरेगा।
⚖️ किसानों के हितों की भी होगी सुरक्षा
वस्त्र मंत्रालय का बयान: “यह उपाय जहां एक तरफ उद्योगों को राहत देगा, वहीं दूसरी तरफ बाजार में स्थिरता (Market Stability) सुनिश्चित करेगा। इससे हमारे स्थानीय कपास किसानों के हितों की भी पूरी तरह सुरक्षा होगी, क्योंकि यह छूट केवल ऑफ-सीजन के सीमित समय के लिए ही दी गई है।”
