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भोपाल में रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों पर नगर निगम की कार्रवाई के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाई लेवल कमेटी गठित की है। जानिए अब व्यापारियों के लिए आगे क्या होगा।

भोपाल: राजधानी भोपाल में रिहायशी क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई के बीच मध्यप्रदेश सरकार ने व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार देर शाम मुख्यमंत्री निवास पर उच्च स्तरीय बैठक कर पूरे मामले की समीक्षा की और वरिष्ठ अधिकारियों की एक हाई लेवल कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि कमेटी की रिपोर्ट आने तक व्यापारियों को घबराने की जरूरत नहीं है।

बैठक में मंत्री विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवानदास सबनानी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार देश के कई राज्यों की राजधानियों में रिहायशी क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों की समीक्षा की जा रही है। इसी के तहत मध्यप्रदेश सरकार भी सभी कानूनी पहलुओं का अध्ययन करेगी।

हाई लेवल कमेटी क्या करेगी?

सरकार द्वारा गठित समिति सुप्रीम कोर्ट के आदेश, मौजूदा नियमों और प्रदेश की परिस्थितियों का अध्ययन करेगी। समिति अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की नीति और कार्रवाई तय की जाएगी।

निगम की कार्रवाई फिलहाल जारी

सरकारी बैठक के बावजूद नगर निगम का अभियान जारी है। रविवार को निगम की टीमें अरेरा कॉलोनी, रोहित नगर और बावड़िया कलां पहुंचीं। यहां कांच वाले शोरूम और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नेट और तिरपाल से ढंकवाया गया। सोशल मीडिया पर कार्रवाई के बाद दोबारा खुले कुछ प्रतिष्ठानों की तस्वीरें सामने आने के बाद निगम ने दोबारा निरीक्षण किया।

अब तक कितनी कार्रवाई हुई?

नगर निगम के सर्वे में 429 ऐसे भवन मिले, जहां आवासीय अनुमति के बावजूद व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही थीं। इनमें अरेरा कॉलोनी के 169 और रोहित नगर के 260 भवन शामिल हैं।

अब तक 19 प्रतिष्ठानों को सील किया जा चुका है, जबकि 99 व्यापारियों ने स्वयं अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए। इस तरह कुल 101 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई दर्ज की गई है।

व्यापारियों के लिए आगे क्या?

मुख्यमंत्री के बयान के बाद फिलहाल व्यापारियों को राहत मिली है। सरकार का कहना है कि समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तब तक व्यापारियों से अफवाहों पर ध्यान न देने और प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील की गई है।

मुख्य बातें (Highlights)

• मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाई लेवल कमेटी गठित की।
• समिति की रिपोर्ट आने तक व्यापारियों को घबराने की जरूरत नहीं।
• रिहायशी क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों की होगी समीक्षा।
• नगर निगम का अभियान जारी, 429 भवनों को नोटिस।
• अब तक 19 प्रतिष्ठान सील, 101 पर कार्रवाई।