मुख्य सचिव की दोटूक: हर जिला अपनी अर्थव्यवस्था खुद बनाए, अपराधियों और अवैध खनन पर हो ‘बुलडोजर’ जैसी कार्रवाई

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सीहोर | मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के जरिए प्रदेश के सभी कमिश्नर, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों (SP) के साथ कानून व्यवस्था और सरकारी योजनाओं की हाई-लेवल समीक्षा बैठक की। इस बैठक में पुलिस महानिदेशक (DGP) श्री कैलाश मकवाना भी विशेष रूप से मौजूद रहे।

📍 सीहोर से यह अधिकारी हुए शामिल

सीहोर कलेक्ट्रेट के एनआईसी (NIC) कक्ष से कलेक्टर श्री बालागुरू के., एसपी श्रीमती सोनाक्षी सक्सेना, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती सर्जना यादव और जिला वन मंडल अधिकारी श्रीमती अर्चना पटेल सहित तमाम संबंधित अधिकारी इस वीसी से जुड़े।

⚡ मुख्य सचिव के बड़े निर्देश: 5 पॉइंट में पूरी बात

1. आर्थिक आत्मनिर्भरता और कृषि उद्योग पर फोकस

• अपनी इकोनॉमी बनाएं: सीएस ने हर कलेक्टर को निर्देश दिए कि वे केवल बजट पर निर्भर न रहें, बल्कि कृषि और उद्यानिकी के साथ समन्वय कर जिलों में औद्योगिक वातावरण बनाएं ताकि निवेशक आकर्षित हों।
• जीएसडीपी में भारी उछाल: मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य की अर्थव्यवस्था (GSDP) में कृषि और उद्यानिकी का योगदान 37% से बढ़कर 43% हो गया है।
• ‘एक जिला-एक उत्पाद’: सभी जिलों को अब अपने मुख्य उत्पाद के अलावा दूसरा उत्पाद (Second Product) भी चुनने को कहा गया है। साथ ही शेष 58 विधानसभा क्षेत्रों में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए जमीन चिन्हित करने के निर्देश दिए गए।

2. अवैध उत्खनन पर ‘सख्त एक्शन’: वाहन होंगे राजसात और नीलाम

• बिना नंबर वाले वाहनों पर कड़ाई: अवैध खनिज उत्खनन, भंडारण और परिवहन पर तत्काल रोक लगाई जाए। बिना नंबर या टूटी नंबर प्लेट वाले अवैध परिवहन में लगे वाहनों को तुरंत राजसात कर नीलाम किया जाए।
• पुरानी फाइलें खुलेंगी: खनन माफियाओं के पुराने मुकदमों की समीक्षा की जाएगी। जिन मामलों में अब तक सजा नहीं हुई है, उनमें औपचारिकताएं पूरी कर अपराधियों को जेल भेजा जाएगा।

3. सुशासन और जनसुनवाई: ‘मानवीय दृष्टिकोण’ जरूरी

• समय सीमा में काम: नामांतरण, सीमांकन और बंटवारा के केस हर हाल में तय समय के भीतर सुलझें।
• सीएम हेल्पलाइन और पेयजल: पेयजल (Drinking Water) की शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा जाए। सीएम हेल्पलाइन के 100% मामलों को अटेंड करना अनिवार्य होगा।
• बारिश का अलर्ट: आगामी 2-3 दिनों में कुछ संभागों में बारिश की आशंका को देखते हुए उपार्जित (खरीदे गए) गेहूं को सुरक्षित गोदामों तक पहुंचाने और किसानों को 1 सप्ताह के भीतर भुगतान करने के निर्देश दिए गए।

4. शैक्षणिक संस्थान होंगे ‘ड्रग फ्री जोन’: DGP कैलाश मकवाना

• नशे के खिलाफ जंग: पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना ने निर्देश दिए कि सभी स्कूल-कॉलेजों के आसपास के इलाकों को पूरी तरह ड्रग फ्री जोन बनाया जाए। एनकार्ड (NCORD) की बैठकें हर महीने हों।
• विस्फोटक अधिनियम और पाक्सो एक्ट: पाक्सो (POCSO) एक्ट के मामलों में त्वरित कार्रवाई की जाए और प्रदेश में विस्फोटक अधिनियम का सख्ती से पालन हो।

5. खेती-किसानी: खाद के लिए नहीं लगेगी लाइन

• ई-विकास पोर्टल: आगामी खरीफ सीजन के लिए प्रदेश में पर्याप्त खाद-बीज उपलब्ध है। वितरण ई-विकास पोर्टल (देश का अग्रणी पोर्टल) के माध्यम से होगा।
• DAP की जगह NPK: मुख्य सचिव ने कलेक्टर्स से कहा कि वे किसानों से संवाद कर डीएपी की जगह एनपीके (NPK) खाद के इस्तेमाल को बढ़ावा दें।

📈 उपलब्धियां जिनपर थपथपाई पीठ

• पीएम स्वनिधि योजना: देश में मध्यप्रदेश को प्रथम स्थान मिलने पर मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टर्स को बधाई दी।
• खाद्य प्रसंस्करण: उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में मध्यप्रदेश को देश में चौथा स्थान मिलने पर सराहना की गई।
• सड़क सुरक्षा: पिछले 9 महीनों में सड़क दुर्घटनाओं और मौतों में आई कमी को सकारात्मक बताते हुए ‘राहवीर योजना’ को और बेहतर ढंग से लागू करने को कहा गया।

“लोक सेवा गारंटी, सीएम हेल्पलाइन और जनसुनवाई सुशासन के पैमाने हैं। अपराधियों में शासन-प्रशासन का खौफ होना चाहिए, जबकि आम जनता के लिए अधिकारियों को मानवीय दृष्टिकोण अपनाना होगा।”

— श्री अनुराग जैन, मुख्य सचिव, म.प्र.

आगामी महत्वपूर्ण तारीखें:

• 21 जून से पहले: जल गंगा संवर्धन अभियान के सभी कार्य पूरे करने होंगे।
• 21, 22 और 23 अगस्त: सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ‘समाधान समारोह’ आयोजित कर लंबे समय से लंबित कोर्ट मामलों का निपटारा किया जाएगा।