अनुकंपा नियुक्ति, संबल योजना और भूमि आवंटन के मामलों को प्राथमिकता देने के निर्देश, किसानों की नरवाई प्रबंधन के लिए चलेगा जागरूकता अभियान
सीहोर। कलेक्टर बालागुरू के. ने सोमवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा (टीएल) बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि आम नागरिकों से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में अनुकंपा नियुक्ति के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी विभागों को आवश्यक दस्तावेज और औपचारिकताएं जल्द पूरी कर पात्र आश्रितों को नियुक्ति देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासकीय सेवक के निधन के बाद परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अनुकंपा नियुक्ति के मामलों का समय पर निराकरण करना विभागों की जिम्मेदारी है।
युवाओं को प्रशिक्षण के साथ रोजगार दिलाने पर जोर
कलेक्टर ने रोजगार कार्यालय और उद्योग विभाग को जिले के औद्योगिक संस्थानों से समन्वय बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उद्योगों की जरूरत के अनुसार आईटीआई और पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिलाया जाए। प्रशिक्षण के बाद उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भी प्रयास किए जाएं, ताकि युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिल सकें।
राशन हितग्राहियों की ई-केवाईसी अनिवार्य
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने सभी राशन हितग्राहियों की ई-केवाईसी जल्द पूरी कराने को कहा। साथ ही पात्रता सूची का सत्यापन कर मृत और अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाने तथा योजना से वंचित पात्र परिवारों के नाम जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र किसानों की ई-केवाईसी भी अनिवार्य रूप से कराने को कहा।
संबल योजना और भूमि आवंटन के मामलों में तेजी
कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के तहत पात्र श्रमिकों का पंजीयन और लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न शासकीय कार्यालयों के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने से जुड़े मामलों को समय-सीमा में पूरा करने को कहा।
वनाधिकार पट्टाधारक किसानों की फार्मर रजिस्ट्री का कार्य भी प्राथमिकता से पूरा कराने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि मैदानी अधिकारी किसानों को आवश्यक प्रक्रिया पूरी कराने में सहयोग करें, ताकि वे शासन की योजनाओं से वंचित न रहें।
जर्जर सरकारी भवनों का होगा निरीक्षण
बैठक में अनुपयोगी और जर्जर शासकीय भवनों का मामला भी उठा। कलेक्टर ने ऐसे भवनों का निरीक्षण कराने के लिए समिति गठित करने और समिति की अनुशंसा के आधार पर नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनसुरक्षा को देखते हुए जर्जर भवनों के संबंध में समय रहते निर्णय लिया जाए।
नरवाई जलाने से रोकने किसानों को करेंगे जागरूक
आगामी रबी सीजन को देखते हुए कलेक्टर ने नरवाई प्रबंधन पर विशेष जोर दिया। कृषि विभाग को गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाकर किसानों को नरवाई जलाने से होने वाले नुकसान बताने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नरवाई जलाने से मिट्टी की उर्वरता प्रभावित होती है, लाभकारी सूक्ष्म जीव नष्ट होते हैं और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है। साथ ही खेतों और आबादी क्षेत्रों में आग लगने का खतरा भी रहता है।
उन्होंने किसानों को फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन के वैकल्पिक तरीके, कृषि यंत्रों और आधुनिक तकनीकों की जानकारी देने को कहा, ताकि नरवाई जलाने की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ सर्जना यादव, एडीएम बृजेश सक्सेना, संयुक्त कलेक्टर रविन्द्र परमार, एसडीएम तन्मय वर्मा, स्वाति मिश्रा, डिप्टी कलेक्टर किरण वरवडे, प्रेम सिंह गौड़, गिरिराज सिंह परिहार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।




