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State Politics Desk (17 July 2026): मध्य प्रदेश की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को कटनी में आयोजित सांदीपनि विद्यालयों के लोकार्पण कार्यक्रम में मंच से एक बड़ा और ऐतिहासिक ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि मध्य प्रदेश में अब वही रह पाएगा, जो एक ही शादी करेगा। सरकार आगामी विधानसभा के मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) विधेयक लेकर आ रही है।
मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए सवाल उठाया कि जब देश एक है, तो हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग-अलग कानून क्यों हों? सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए।
📌 सीएम डॉ. मोहन यादव के संबोधन की बड़ी बातें (Key Highlights)
- ⚖️ एक देश, एक कानून: सीएम ने कहा—”अगर राम एक शादी करेगा, तो रहीम दो या चार शादियां क्यों करेगा? सबके लिए समान अधिकार होने चाहिए।”
- 🛡️ मुस्लिम बहनों के अधिकार: मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि मुस्लिम बहनें भी हमारी बहनें हैं और उनके अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है।
- 🚫 तीन तलाक पर सख्त चेतावनी: तीन तलाक का दौर अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। अगर अब कोई ‘तलाक, तलाक, तलाक’ कहेगा, तो उसे सीधे जेल की हवा खानी पड़ेगी।
- 📂 कैबिनेट में मंजूरी जल्द: भोपाल के ऐतिहासिक जगदीशपुर में होने वाली अगली कैबिनेट बैठक में ही UCC के मसौदे (Draft) को मंजूरी दे दी जाएगी।
🏛️ कैबिनेट से विधानसभा तक: ऐसे कानून बनेगी समान नागरिक संहिता
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार इस कानून को लागू करने के लिए बेहद गंभीर है और इसकी रूपरेखा तय कर ली गई है:
रोडमैप तैयार: सबसे पहले भोपाल के जगदीशपुर में प्रस्तावित अगली कैबिनेट बैठक में इस विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी। इसके तुरंत बाद, सरकार इसे विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में पटल पर रखेगी। इस कानून का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए समान व्यवस्था लागू करना और सामाजिक भेदभाव को पूरी तरह खत्म करना है।
🗺️ देश के किन राज्यों में लागू है UCC?
मध्य प्रदेश यदि इस मानसून सत्र में इसे पास करता है, तो वह देश का एक और प्रमुख राज्य बन जाएगा जहां यह कानून लागू होगा। वर्तमान में देश की स्थिति इस प्रकार है:
| क्र. | राज्य का नाम | कानून लागू होने का वर्ष/स्थिति |
| 1 | उत्तराखंड | साल 2024 में UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। |
| 2 | गुजरात | उत्तराखंड की तर्ज पर इसी साल कानून को मंजूरी देकर लागू किया। |
| 3 | असम | हाल ही में असम सरकार ने भी इसे कैबिनेट से पास कर लागू किया। |
| 4 | मध्य प्रदेश | मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद इसी मानसून सत्र (2026) में विधेयक लाने की तैयारी। |
