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भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवाsर को मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, जन-स्वास्थ्य, किसान कल्याण और महिला सशक्तिकरण को लेकर कई ऐतिहासिक निर्णयों पर मुहर लगाई गई।
भोपाल को ‘मेट्रोपॉलिटन रीजन’ के रूप में विकसित करने की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए कैबिनेट ने सड़कों के चौड़ीकरण, सोयाबीन अनुसंधान संस्थान की स्थापना और आयुष्मान भारत सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए 47 हजार 990 करोड़ रुपये के बजट प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की।
📸 कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णय
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| डॉ. मोहन यादव कैबिनेट: प्रमुख स्वीकृतियां |
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| 1. भोपाल-विदिशा 4-लेन मार्ग निर्माण : ₹1,757.55 करोड़ |
| 2. स्वास्थ्य सेवाएं (NHM + आयुष्मान भारत) : ₹44,515.13 करोड़ |
| 3. संयुक्त वन प्रबंधन समिति लाभांश योजना : ₹918 करोड़ |
| 4. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अनुदान : ₹795.59 करोड़ |
| 5. नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीहोर) : 20 हेक्टेयर भूमि आवंटित |
| 6. महिला पुरस्कार राशि (दुर्गावती व अवंती बाई) : ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख की गई |
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📌 कैबिनेट के 10 मुख्य फैसले (विस्तार से)
1. भोपाल-विदिशा 4-लेन मार्ग के लिए ₹1,757.57 करोड़ मंजूर
भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने के उद्देश्य से अयोध्या बायपास (भानपुर टी-जंक्शन) से सांची-सलामतपुर जंक्शन तक 44.83 किलोमीटर लंबे मार्ग को 4-लेन (पेव्ड शोल्डर के साथ) बनाया जाएगा।
- मोड: हाईब्रिड एन्यूटी मॉडल (HAM)।
- महत्व: यह मार्ग यूनेस्को विश्व धरोहर सांची स्तूप और कर्क रेखा (Km 24.550) से होकर गुजरता है। इससे भोपाल, रायसेन और विदिशा के बीच कनेक्टिविटी और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
2. भोपाल बायपास बनेगा 6-लेन, टोल कलेक्शन 2031 तक बढ़ा
भोपाल शहर के यातायात दबाव को कम करने के लिए 51.96 किलोमीटर लंबे भोपाल बायपास को 4-लेन से 6-लेन में अपग्रेड किया जाएगा। इसके संधारण और विकास के लिए टोल शुल्क संग्रहण की अवधि 19 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2031 तक बढ़ाने की स्वीकृति दी गई है।
3. किसानों को सौगात: सीहोर में बनेगा ‘नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट’
‘किसान कल्याण वर्ष’ के अंतर्गत सीहोर जिले की इछावर तहसील के ग्राम भाऊखेड़ी में 20 हेक्टेयर भूमि भारत सरकार के ‘राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान’ को कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित करने हेतु स्थायी पट्टे पर दी जाएगी। इससे प्रदेश के लाखों सोयाबीन किसानों को उन्नत तकनीक और अनुसंधान का लाभ मिलेगा।
4. स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ₹44,515 करोड़ से अधिक का बजट
स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 2026 से 2031 तक के लिए भारी-भरकम राशि स्वीकृत की गई है:
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM): ₹28,083.47 करोड़ (मातृ-शिशु स्वास्थ्य, टीबी उन्मूलन, सिकल सेल आदि के लिए)।
- आयुष्मान भारत योजना: ₹12,123.81 करोड़ (गरीब व मध्यम वर्ग को कैशलेस इलाज हेतु)।
- अस्पतालों में सुरक्षा व सफाई व्यवस्था: ₹1,159.58 करोड़।
- जिला स्तरीय अमला योजना: ₹654.84 करोड़।
5. महिलाओं के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार राशि दोगुनी
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए दो प्रमुख पुरस्कारों की राशि बढ़ाई गई है:
- रानी दुर्गावती राज्य स्तरीय पुरस्कार: राशि बढ़ाकर ₹2 लाख की गई।
- रानी अवंती बाई राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार: राशि ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख की गई।
- उद्देश्य: विपरीत परिस्थितियों, हिंसा या बीमारी से जूझते हुए समाज सेवा करने वाली महिलाओं के योगदान को पहचान और प्रोत्साहन देना।
6. वन समितियों के रहवासियों को मिलेगा लाभांश (₹918 करोड़ स्वीकृत)
संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के तहत अब जंगलों के संरक्षण में लगे श्रमिकों के साथ-साथ स्थानीय रहवासियों को भी लाभांश दिया जाएगा। इस योजना को 2030-31 तक निरंतर चलाने के लिए ₹918 करोड़ की मंजूरी दी गई है।
7. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय को ₹795.59 करोड़
जबलपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय और इसके अधीन 11 महाविद्यालयों व 8 अनुसंधान केंद्रों के सुचारू संचालन, वेतन-भत्तों और पेंशनरों की वित्तीय देनदारियों के लिए ब्लॉक ग्रांट योजना के तहत ₹795.59 करोड़ मंजूर किए गए।
8. देवास पटाखा फैक्ट्री जांच आयोग का कार्यकाल बढ़ा
देवास जिले के टोंककलां में हुए पटाखा फैक्ट्री हादसे की न्यायिक जांच कर रहे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुभाष काकड़े आयोग के कार्यकाल को 3 माह (14 अगस्त 2026 तक) बढ़ाने के निर्णय का अनुसमर्थन किया गया।
9. खनिज भवनों के संधारण के लिए ₹2.50 करोड़
प्रदेश के 54 खनिज भवनों के जीर्णोद्धार और नियमित मरम्मत/रखरखाव के लिए आगामी 5 वर्षों के लिए ₹2.50 करोड़ की स्वीकृति दी गई।
10. MPPSC की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखी जाएगी
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) के 63वें, 64वें और 68वें वार्षिक प्रतिवेदनों को आगामी विधानसभा सत्र में पटल पर रखने का अनुमोदन किया गया।
