देवास। मध्य प्रदेश के देवास जिले में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट और 12 मजदूरों की मौत के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले में आरोपित मुकेश विज और अनिल मालवीय को जमानत दे दी है। 14 मई 2026 को हुए इस दर्दनाक हादसे में 12 मजदूरों की जान चली गई थी, जबकि 19 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए थे। घटना के बाद फैक्ट्री में सुरक्षा इंतजामों की कमी, लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन और विस्फोटक सामग्री के भंडारण को लेकर गंभीर सवाल उठे थे।
न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की एकलपीठ ने दोनों आरोपितों की आपराधिक अपील स्वीकार करते हुए निचली अदालत के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई थीं। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति का फैक्ट्री का मालिक, वित्तीय नियंत्रक, मैनेजर या साझेदार होना अपने आप में उसकी आपराधिक जिम्मेदारी साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अभियोजन पक्ष को प्रत्येक आरोपित की व्यक्तिगत भूमिका और कथित अपराध में उसकी वास्तविक संलिप्तता साबित करनी होगी।
14 मई को हुआ था भीषण विस्फोट, 12 मजदूरों की गई थी जान
यह हादसा 14 मई 2026 को देवास जिले के टोंकखुर्द थाना क्षेत्र के टोककला गांव में संचालित एक पटाखा फैक्ट्री में हुआ था। फैक्ट्री में विस्फोट इतना भीषण था कि परिसर में काम कर रहे मजदूर इसकी चपेट में आ गए। हादसे में कुल 12 मजदूरों की मौत हुई, जबकि 19 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
प्रकरण की जांच में सामने आया था कि फैक्ट्री में पटाखों का निर्माण निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन किए बिना किया जा रहा था। अभियोजन के अनुसार, परिसर में पर्याप्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) और लाइसेंस से संबंधित शर्तों का भी पालन नहीं किया जा रहा था।
जांच में यह भी आरोप लगाया गया कि फैक्ट्री परिसर में निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में विस्फोटक सामग्री और रसायनों का भंडारण किया गया था। इस तरह की गतिविधियों से वहां काम करने वाले मजदूरों की जान को गंभीर खतरा पैदा हो गया था।
मुकेश विज और अनिल मालवीय की क्या थी कथित भूमिका?
अभियोजन पक्ष के अनुसार, इस मामले में मुकेश विज की भूमिका मुख्य वित्तीय नियंत्रक और साझेदार के रूप में सामने आई थी, जबकि अनिल मालवीय को फैक्ट्री के संचालन से जुड़ा व्यक्ति बताया गया था। जांच एजेंसियों ने दोनों के बीच व्यावसायिक और वित्तीय लेनदेन को भी जांच का हिस्सा बनाया था।
पुलिस की जांच में दोनों आरोपितों से संबंधित कारोबारी गतिविधियों और कथित तौर पर फैक्ट्री को सामग्री उपलब्ध कराने जैसे पहलुओं की जांच की गई। अभियोजन का आरोप था कि फैक्ट्री के संचालन में दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण थी और सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित नहीं किया गया।
दूसरी ओर, आरोपितों की तरफ से अदालत में दलील दी गई कि उन्हें मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। उनके वकीलों ने कहा कि दोनों के खिलाफ मुख्य रूप से कारोबारी और वित्तीय लेनदेन के आधार पर आरोप लगाए गए हैं। ऐसा कोई विशिष्ट प्रत्यक्ष कृत्य नहीं बताया गया, जिससे यह साबित हो कि दोनों में से किसी ने स्वयं विस्फोट कराया या ऐसी गतिविधि की, जिससे सीधे मजदूरों की मौत हुई।
हाई कोर्ट ने कहा- पद या पहचान से अपने आप तय नहीं होती आपराधिक जिम्मेदारी
इस मामले में हाई कोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी आपराधिक जिम्मेदारी के निर्धारण को लेकर रही। न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी ने कहा कि किसी व्यक्ति का फैक्ट्री का मालिक, फाइनेंसर, मैनेजर या साझेदार होना अपने आप में अपराध में उसकी संलिप्तता साबित नहीं करता।
अदालत के अनुसार, अभियोजन पक्ष को यह स्पष्ट करना होगा कि प्रत्येक आरोपित की व्यक्तिगत भूमिका क्या थी और संबंधित अपराध के कानूनी तत्वों के आधार पर उसकी जिम्मेदारी किस प्रकार बनती है।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि औद्योगिक प्रतिष्ठान के मालिक और प्रबंधन से जुड़े लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वे सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करें। खासकर ऐसे प्रतिष्ठानों में जहां विस्फोटक और खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल होता है, वहां निर्धारित सुरक्षा नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है।
जांच पूरी होने और आरोपपत्र दाखिल होने को भी माना महत्वपूर्ण आधार
हाई कोर्ट ने जमानत पर विचार करते समय केवल आरोपों की गंभीरता को ही नहीं, बल्कि जांच की स्थिति और आरोपितों की हिरासत की अवधि को भी ध्यान में रखा।
अदालत के सामने यह तथ्य था कि जांच पूरी हो चुकी है और संबंधित दस्तावेजों तथा अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों को जांच एजेंसी अपने कब्जे में ले चुकी है। ऐसे में आरोपितों से आगे हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता का कोई ठोस आधार सामने नहीं आया।
अदालत ने माना कि किसी गंभीर घटना में बड़ी संख्या में लोगों की मौत होना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन केवल घटना की गंभीरता के आधार पर किसी व्यक्ति को मुकदमे की पूरी अवधि तक जेल में रखना उचित नहीं माना जा सकता।
दोनों आरोपितों पर लगाई गईं सख्त शर्तें
हाई कोर्ट ने मुकेश विज और अनिल मालवीय को जमानत देते हुए कई शर्तें भी निर्धारित की हैं। दोनों आरोपितों को 10-10 लाख रुपये के व्यक्तिगत मुचलके और समान राशि की सक्षम जमानत प्रस्तुत करनी होगी।
इसके अलावा उन्हें मुकदमे की प्रत्येक सुनवाई में उपस्थित रहना होगा। अदालत की पूर्व अनुमति के बिना वे देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे। उन्हें अपना पूरा आवासीय पता, मोबाइल नंबर और ई-मेल विवरण ट्रायल कोर्ट को उपलब्ध कराना होगा। इन जानकारियों में किसी भी बदलाव की सूचना तत्काल देनी होगी।
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि दोनों आरोपित मामले से जुड़े गवाहों को किसी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या दबाव नहीं देंगे। वे जांच और मुकदमे में सहयोग करेंगे तथा अनावश्यक रूप से सुनवाई टालने की कोशिश नहीं करेंगे।
सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि जमानत मिलने का अर्थ यह नहीं होगा कि आरोपित दोबारा विस्फोटक सामग्री के निर्माण, भंडारण या संचालन से जुड़ी गतिविधियां शुरू कर सकते हैं। सक्षम प्राधिकरण की अनुमति और लागू कानूनों के पालन के बिना ऐसी किसी गतिविधि में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। शर्तों का उल्लंघन होने पर उनकी जमानत निरस्त की जा सकती है।
मजदूरों की मौत का मामला अभी न्यायिक प्रक्रिया के अधीन
देवास। पटाखा फैक्ट्री विस्फोट का मामला केवल एक औद्योगिक दुर्घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मजदूरों की सुरक्षा और खतरनाक उद्योगों में नियमों के पालन से जुड़े गंभीर सवाल भी खड़े करता है। 12 मजदूरों की मौत और 19 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की घटना ने फैक्ट्री संचालन की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए थे।
हाई कोर्ट ने दोनों आरोपितों को जमानत देकर यह स्पष्ट किया है कि आपराधिक जिम्मेदारी व्यक्तिगत भूमिका और साक्ष्यों के आधार पर तय की जानी चाहिए। हालांकि, अदालत ने घटना की गंभीरता और प्रभावित परिवारों की पीड़ा को भी स्वीकार किया है।
फिलहाल मुकेश विज और अनिल मालवीय को जमानत मिलने के बाद भी उनके खिलाफ मामला समाप्त नहीं हुआ है। मुकदमे की सुनवाई जारी रहेगी और अभियोजन पक्ष को अदालत में अपने आरोपों को साक्ष्यों के माध्यम से साबित करना होगा। अंतिम फैसला ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और कानूनी प्रावधानों के आधार पर किया जाएगा।
