भोपाल में डंपर संचालकों की हड़ताल से रेत-सीमेंट की सप्लाई प्रभावित, ई-गेट चालान के विरोध में सड़कों पर खड़े किए 1000 डंपर

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भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डंपर संचालकों की हड़ताल का असर अब निर्माण कार्यों और निर्माण सामग्री की आपूर्ति पर दिखाई देने लगा है। ई-गेट से मिले फोटो और फुटेज के आधार पर जारी किए जा रहे चालानों के विरोध में भोपाल और रायसेन के डंपर मालिकों ने अपने वाहनों का संचालन बंद कर दिया है। बुधवार को हड़ताल का दूसरा दिन रहा। इस दौरान रेत, गिट्टी और अन्य निर्माण सामग्री की सप्लाई प्रभावित हुई। शहर में कई स्थानों पर डंपर संचालकों ने अपने वाहन थाने और सड़कों के किनारे खड़े कर दिए, जिससे परिवहन व्यवस्था पर भी असर देखने को मिला।

डंपर संचालकों की नाराजगी खनिज विभाग की कार्रवाई को लेकर है। उनका आरोप है कि विभाग की ओर से ई-गेट पर दर्ज फोटो फुटेज के आधार पर कई महीने पुराने मामलों में भारी-भरकम चालान जारी किए जा रहे हैं। संचालकों का कहना है कि बिना पर्याप्त जांच और वाहन मालिकों का पक्ष सुने जुर्माने के नोटिस भेजना उचित नहीं है। इसी कार्रवाई के विरोध में उन्होंने मंगलवार से हड़ताल शुरू की थी, जो बुधवार को भी जारी रही।

छह महीने पुराने मामलों में चार-चार लाख रुपये के चालान का विरोध

इस पूरे विवाद की मुख्य वजह ई-गेट से प्राप्त फोटो फुटेज के आधार पर जारी किए गए चालान हैं। डंपर मालिकों के मुताबिक, खनिज विभाग ने करीब छह महीने पुराने मामलों में अब कार्रवाई करते हुए चार-चार लाख रुपये तक के चालान थमा दिए हैं। अचानक इतनी बड़ी राशि के जुर्माने सामने आने से वाहन संचालकों में नाराजगी बढ़ गई है।

संचालकों का कहना है कि यदि किसी वाहन के परिवहन में नियमों का उल्लंघन हुआ है तो उसकी जांच संबंधित समय पर की जानी चाहिए। इसके लिए वाहन की पहचान, नंबर प्लेट, परिवहन से जुड़े दस्तावेज और अन्य परिस्थितियों का परीक्षण जरूरी है। उनका आरोप है कि केवल ई-गेट के फोटो फुटेज के आधार पर जिम्मेदारी तय करना कई मामलों में गलत साबित हो सकता है।

डंपर मालिकों का यह भी कहना है कि पुराने मामलों में कार्रवाई करते समय वाहन मालिकों को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। उनके अनुसार, कई महीने बाद चालान जारी होने से यह पता ल

करीब एक हजार डंपरों के पहिए थमे, दो हजार मालिकों को नोटिस का दावा

डंपर संचालकों की हड़ताल के कारण भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में करीब एक हजार डंपरों का संचालन प्रभावित हुआ है। इन वाहनों के बंद रहने से निर्माण सामग्री की नियमित आपूर्ति में परेशानी आने लगी है। राजधानी के अलावा रायसेन क्षेत्र के डंपर मालिक भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल बताए जा रहे हैं।

स्टोन क्रेशर ऑनर्स एसोसिएशन का आरोप है कि खनिज विभाग ने बिना समुचित जांच के करीब दो हजार डंपर मालिकों को भारी जुर्माने के नोटिस भेजे हैं। एसोसिएशन के अनुसार, इतनी बड़ी संख्या में वाहन मालिकों को नोटिस मिलने से परिवहन कारोबार से जुड़े लोगों में असंतोष बढ़ा है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक शिवहरे ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ई-गेट से प्राप्त फोटो फुटेज के आधार पर जारी किए गए चालानों में वाहन की वास्तविक पहचान और उससे संबंधित परिस्थितियों की जांच जरूरी है। एसोसिएशन का मानना है कि यदि किसी दूसरे वाहन की गतिविधि के कारण किसी डंपर मालिक को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है तो इससे निर्दोष वाहन संचालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

फर्जी नंबर प्लेट का मामला भी विवाद की बड़ी वजह

डंपर संचालकों ने अपने विरोध के दौरान फर्जी नंबर प्लेट लगाकर अवैध परिवहन किए जाने का मुद्दा भी उठाया है। एसोसिएशन अध्यक्ष अशोक शिवहरे के अनुसार, अवैध परिवहन करने वाले कुछ लोग फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में ई-गेट पर दर्ज फोटो फुटेज के आधार पर किसी वाहन के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले नंबर प्लेट और वास्तविक वाहन की पहचान की पुष्टि करना आवश्यक है।

इस मामले में डंपर मालिकों की प्रमुख मांग है कि विभाग पहले यह सुनिश्चित करे कि फुटेज में दिखाई देने वाला वाहन वास्तव में उसी नंबर का है, जिसके मालिक को चालान भेजा गया है। यदि नंबर प्लेट का गलत इस्तेमाल हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी वास्तविक वाहन मालिक पर नहीं डाली जानी चाहिए।

हालांकि, फर्जी नंबर प्लेट के इस्तेमाल और गलत पहचान से जुड़े आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी में नहीं है। इसलिए इस मामले में विभागीय जांच और संबंधित रिकॉर्ड का परीक्षण महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सरकारी और निजी निर्माण कार्यों पर पड़ सकता है असर

भोपाल में रेत, गिट्टी और अन्य निर्माण सामग्री की सप्लाई में डंपरों की अहम भूमिका है। शहर में मकान निर्माण से लेकर सड़क, भवन और अन्य आधारभूत ढांचा परियोजनाओं तक बड़ी मात्रा में निर्माण सामग्री की जरूरत पड़ती है। ऐसे में डंपरों का संचालन बंद होने से निर्माण क्षेत्र की आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित होना स्वाभाविक है।

बुधवार को हड़ताल के दूसरे दिन शहर में रेत, गिट्टी और दूसरी निर्माण सामग्रियों की सप्लाई प्रभावित रही। निजी निर्माण कार्यों से जुड़े ठेकेदारों, बिल्डरों और आम लोगों को आने वाले दिनों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यदि हड़ताल लंबी चलती है तो निर्माण सामग्री की उपलब्धता और परिवहन लागत पर भी असर पड़ने की आशंका है।

हालांकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार शहर में चल रहे बड़े सरकारी प्रोजेक्ट पर बुधवार को इसका खास असर नजर नहीं आया। इसका अर्थ है कि फिलहाल प्रमुख सरकारी निर्माण कार्यों में स्थिति अपेक्षाकृत सामान्य बनी हुई है। लेकिन हड़ताल जारी रहने की स्थिति में इन परियोजनाओं की सामग्री आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है।

डंपर संचालकों की प्रमुख मांगें क्या हैं?

डंपर मालिकों और स्टोन क्रेशर ऑनर्स एसोसिएशन की नाराजगी को देखते हुए इस विवाद में कुछ प्रमुख मांगें सामने आई हैं। इनमें ई-गेट फुटेज के आधार पर जारी किए गए चालानों की दोबारा जांच करना, गलत पहचान के आधार पर भेजे गए नोटिस वापस लेना और वाहन मालिकों को अपना पक्ष रखने का अवसर देना शामिल है।

इसके अलावा, फर्जी नंबर प्लेट के इस्तेमाल की आशंका वाले मामलों में वास्तविक वाहन की पहचान सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई जा रही है। संचालकों का कहना है कि कार्रवाई में पारदर्शिता होनी चाहिए, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई हो और किसी निर्दोष वाहन मालिक को बेवजह आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े।

फिलहाल डंपर संचालकों की मांग है कि ई-गेट फुटेज के आधार पर जारी किए गए कथित गलत चालानों की निष्पक्ष जांच कर उन्हें वापस लिया जाए। करीब एक हजार डंपरों के पहिए थमने और लगभग दो हजार वाहन मालिकों को नोटिस भेजे जाने के एसोसिएशन के दावों के बीच अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि खनिज विभाग इस मामले में क्या कदम उठाता है।

यदि विभाग और डंपर संचालकों के बीच बातचीत के जरिए समाधान निकलता है तो निर्माण सामग्री की सप्लाई जल्द सामान्य हो सकती है। वहीं, विवाद लंबा खिंचने पर भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में निजी निर्माण कार्यों के साथ-साथ अन्य परियोजनाओं पर भी इसका असर बढ़ सकता है। फिलहाल शहर में रेत, गिट्टी और अन्य निर्माण सामग्री की आपूर्ति को सामान्य बनाने के लिए इस विवाद का समाधान जरूरी है।

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