नई दिल्ली। देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर राजनीतिक विवाद एक बार फिर चर्चा में है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में वोट चोरी से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। पार्टी का कहना है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर कई ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए।

कांग्रेस के अनुसार, विपक्षी INDIA गठबंधन के नेताओं ने अब सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी है कि उन्हें चुनाव आयोग से सीधे सवाल पूछने का अवसर दिया जाए। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए बताया कि उसने चुनाव आयोग के सामने 48 सवालों की एक सूची रखी है। इन सवालों के जरिए आयोग की कार्यप्रणाली, मतदाता सूची में किए गए बदलाव और डिजिटल चुनावी व्यवस्थाओं से जुड़े निर्णयों पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे पर कांग्रेस की आपत्ति
कांग्रेस ने चुनाव आयोग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का आरोप है कि आयोग ने अपने जवाब में उन बुनियादी सवालों को संबोधित नहीं किया, जो मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और कथित वोट चोरी से संबंधित हैं।
कांग्रेस के मुताबिक, चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है। ऐसे में मतदाता सूची में बदलाव, नए मतदाताओं के पंजीकरण और डिजिटल सिस्टम के संचालन से जुड़े निर्णयों पर स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
पार्टी का कहना है कि केवल सामान्य जवाब देने से उन सवालों का समाधान नहीं होगा, जिनका संबंध मतदाता सूची तैयार करने और उसमें संशोधन करने की प्रक्रिया से है। इसी वजह से INDIA गठबंधन के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनाव आयोग से सीधे सवाल पूछने की अनुमति देने की मांग रखी है।
हालांकि, इस मामले में कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोपों को अंतिम रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता। इन पर चुनाव आयोग का पक्ष और न्यायालय में उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण महत्वपूर्ण होगा।
कांग्रेस ने उठाए 48 सवाल, मुख्य चुनाव आयुक्त से व्यक्तिगत जवाब की मांग
कांग्रेस ने अपने एक्स पोस्ट में बताया कि उसने चुनाव आयोग के सामने कुल 48 सवालों की सूची रखी है। पार्टी चाहती है कि इन सवालों का जवाब केवल संस्थागत स्तर पर सामान्य स्पष्टीकरण देकर नहीं, बल्कि संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से दिया जाए।
इस मांग में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, दोनों अन्य चुनाव आयुक्तों और आईटी महानिदेशक को शामिल किया गया है। कांग्रेस का तर्क है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण और डिजिटल चुनावी व्यवस्था से जुड़े निर्णय उच्च स्तर पर लिए जाते हैं, इसलिए संबंधित अधिकारियों को इनकी प्रक्रिया और मंजूरी के बारे में जानकारी देनी चाहिए।
इन 48 सवालों का मुख्य केंद्र विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया है। कांग्रेस ने इस अभियान के दौरान लिए गए फैसलों, मतदाता सूची में संशोधन और तकनीकी प्लेटफॉर्म के संचालन से संबंधित मुद्दे उठाए हैं
देशभर में SIR कराने का फैसला किसने लिया?
कांग्रेस की सवालों वाली सूची में एक प्रमुख मुद्दा यह है कि देशभर में विशेष गहन पुनरीक्षण कराने का निर्णय किसने लिया। पार्टी जानना चाहती है कि इस फैसले के पीछे क्या प्रक्रिया अपनाई गई और इसे किस स्तर पर मंजूरी दी गई।
SIR मतदाता सूची की व्यापक समीक्षा और सत्यापन से जुड़ी प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन करना और उसमें मौजूद त्रुटियों को दूर करना होता है। इस प्रक्रिया के तहत पात्र मतदाताओं के नाम शामिल करने, अपात्र या मृत व्यक्तियों से संबंधित प्रविष्टियों की जांच करने और मतदाता विवरणों को दुरुस्त करने जैसे काम किए जा सकते हैं।
हालांकि, इतने बड़े स्तर पर पुनरीक्षण कराए जाने पर राजनीतिक दलों की नजर भी रहती है। कांग्रेस ने इसी संदर्भ में सवाल उठाया है कि देशभर में SIR लागू करने का निर्णय किसने लिया और इसके लिए कौन-सी प्रशासनिक प्रक्रिया अपनाई गई।
पार्टी का कहना है कि इस तरह के महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए, ताकि चुनावी प्रक्रिया को लेकर किसी प्रकार का संदेह न रहे।
कुल मिलाकर, कांग्रेस के 48 सवालों ने देश में चुनावी पारदर्शिता, मतदाता अधिकार और चुनाव आयोग की जवाबदेही को लेकर नई बहस छेड़ दी है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इन सवालों पर क्या स्पष्टीकरण देता है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे क्या कदम उठाता है।




