नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार, 11 नवंबर 2026 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, कृषि क्षेत्र, सांस्कृतिक विरासत और छोटे कारोबारों को मजबूत करने के उद्देश्य से पांच महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों के तहत कुल ₹77,101 करोड़ के वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। सरकार के इन निर्णयों का सीधा संबंध शहरी परिवहन, किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराने, छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता देने और भारत की ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने से है।
बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसलों की जानकारी दी। इनमें नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो विस्तार के लिए ₹2,390 करोड़, रबी सीजन 2026-27 के लिए उर्वरक सब्सिडी के रूप में ₹62,370 करोड़ और युगे युगीन भारत म्यूजियम के विकास के लिए ₹3,230 करोड़ का प्रावधान शामिल है। इसके अलावा मुद्रा योजना और स्टैंड-अप इंडिया से जुड़े क्रेडिट गारंटी फंड को भी मंजूरी दी गई है।
1. नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो विस्तार को मंजूरी
कैबिनेट की बैठक में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए एक्वा लाइन मेट्रो कॉरिडोर के विस्तार को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना पर करीब ₹2,390 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसके तहत नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक 8.449 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इस मार्ग पर पांच नए एलिवेटेड स्टेशन बनाए जाएंगे।
परियोजना पूरी होने के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा का कुल सक्रिय मेट्रो नेटवर्क बढ़कर 71.878 किलोमीटर हो जाएगा। इस विस्तार से ग्रेटर नोएडा वेस्ट और आसपास की आवासीय सोसायटियों में रहने वाले लोगों को विशेष फायदा मिलने की उम्मीद है।
नए कॉरिडोर से गौर सिटी मॉल, ब्लू सफायर मॉल, एचएंडएस मॉल, आइकिया और टेक महिंद्रा जैसे प्रमुख व्यावसायिक और कार्यालय क्षेत्रों तक पहुंच आसान होगी। इसके अलावा आसपास के शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और आवासीय क्षेत्रों को भी बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी।
2. रबी सीजन के लिए ₹62,370 करोड़ की खाद सब्सिडी
कैबिनेट का दूसरा और सबसे बड़ा फैसला किसानों के हित से जुड़ा है। सरकार ने रबी सीजन 2026-27 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी यानी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) की दरों को मंजूरी दी है। इसके लिए लगभग ₹62,370.02 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है।
यह सब्सिडी 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रबी सीजन के लिए है। इसके तहत फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों पर सहायता दी जाएगी। इसमें डीएपी (DAP) और एनपीकेएस (NPKS) जैसे उर्वरक शामिल हैं।
सरकार के अनुसार, इस बार का बजटीय प्रावधान पिछले रबी सीजन 2025-26 के ₹37,952.29 करोड़ के मुकाबले लगभग ₹24,417.73 करोड़ अधिक है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद और उसके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमतों में बदलाव को देखते हुए सब्सिडी दरों को मंजूरी दी गई है।
3. मुद्रा योजना के लिए ₹5,000 करोड़ का क्रेडिट गारंटी फंड
तीसरा फैसला छोटे कारोबारियों और सूक्ष्म उद्यमों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है। केंद्रीय कैबिनेट ने क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स (CGFMU) को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके लिए ₹5,000 करोड़ का कोष निर्धारित किया गया है।
यह फंड प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत छोटे कारोबारियों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने में मदद करता है। इसके माध्यम से बैंकों और वित्तीय संस्थानों को पात्र ऋणों पर क्रेडिट गारंटी मिलती है। इससे छोटे उद्यमियों को कर्ज देने में वित्तीय संस्थानों का जोखिम कम करने में सहायता मिलती है।
इस व्यवस्था का उद्देश्य उन छोटे कारोबारियों तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाना है, जिन्हें कारोबार शुरू करने या बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत होती है, लेकिन पर्याप्त संपत्ति या गारंटी उपलब्ध नहीं होती।
4. स्टैंड-अप इंडिया योजना को मार्च 2031 तक विस्तार
चौथा फैसला स्टैंड-अप इंडिया योजना से जुड़ा है। सरकार ने इस योजना को अगले पांच वर्षों के लिए यानी 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य महिलाओं और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को कारोबार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।
इस योजना के तहत अगले पांच वर्षों में अतिरिक्त 2.5 लाख उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को नया कारोबार शुरू करने के लिए ₹10 लाख से अधिक और ₹1 करोड़ तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। यह सुविधा मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग और कृषि से जुड़ी सहायक गतिविधियों में नए उद्यम स्थापित करने के लिए दी जाती है।
5. दिल्ली में बनेगा युगे युगीन भारत म्यूजियम
कैबिनेट का पांचवां बड़ा फैसला देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा है। सरकार ने नई दिल्ली के ऐतिहासिक नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक परिसर में युगे युगीन भारत म्यूजियम विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर लगभग ₹3,230 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
इस संग्रहालय का उद्देश्य भारत की प्राचीन सभ्यता, इतिहास, कला, संस्कृति, ज्ञान परंपराओं और ऐतिहासिक उपलब्धियों को एक ही स्थान पर आधुनिक तरीके से प्रदर्शित करना है।
इस परियोजना की खास बात यह है कि इसके लिए ऐतिहासिक नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की इमारतों का पुनः उपयोग किया जाएगा। इन इमारतों का वास्तुशिल्पीय स्वरूप और ऐतिहासिक महत्व सुरक्षित रखते हुए इन्हें आधुनिक संग्रहालय परिसर के रूप में विकसित किया जाएगा।
कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लिए गए ये फैसले बुनियादी ढांचे, कृषि, उद्यमिता और सांस्कृतिक विकास को एक साथ आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। हालांकि, इन योजनाओं का वास्तविक लाभ उनके प्रभावी क्रियान्वयन, निर्धारित समयसीमा और पात्र लाभार्थियों तक सुविधाएं पहुंचने पर निर्भर करेगा।
