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नई दिल्ली: देश के करीब 8 करोड़ नौकरीपेशा लोगों (वेतनभोगी कर्मचारियों) के लिए एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। केंद्र सरकार ने 29 जून को नई कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 2026 को अधिसूचित (Notify) कर दिया है। इस नई योजना ने दशकों पुराने ‘कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952’ की जगह ले ली है।

इस नए बदलाव से जहां एक तरफ कर्मचारियों की इन-हैंड (हाथ में आने वाली) सैलरी बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है, वहीं दूसरी तरफ रिटायरमेंट की बचत को लेकर कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि इस नए नियम का आप पर क्या असर पड़ेगा।

🛑 क्या है नया नियम और क्या बदला?

अभी तक के नियम के मुताबिक, कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी का 12% अंशदान (Contribution) ईपीएफ में करना होता था और कंपनी (Employer) भी इतना ही योगदान देती थी।

• अब क्या होगा: नए नियम के तहत अनिवार्य योगदान को 15,000 रुपए की वैधानिक वेतन सीमा से जोड़ दिया गया है।
• कंपनियों के लिए राहत: अब कंपनियों के लिए सिर्फ 15,000 रुपए का 12% यानी अधिकतम 1,800 रुपए ही पीएफ में देना कानूनी रूप से अनिवार्य होगा।
• 1,800 रुपये से ज्यादा का योगदान: यदि कोई कर्मचारी 1,800 रुपए से अधिक का योगदान जारी रखना चाहता है, तो वह अपनी ‘स्वेच्छा’ (Voluntarily) से ऐसा कर सकता है। लेकिन कंपनी उस अतिरिक्त राशि के बराबर योगदान देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं होगी (जब तक कि कंपनी की पॉलिसी या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा न लिखा हो)।

❓ नए PF नियम: आपके 6 बड़े सवालों के आसान जवाब

1. क्या ज्यादा कटने वाला पैसा अब हाथ में (In-Hand) मिलेगा?

जवाब: हाँ, ऐसा हो सकता है। मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 30,000 रुपए है, तो पहले आपका 3,600 रुपए पीएफ कटता था। नए नियम के बाद अब केवल 1,800 रुपए कटना ही अनिवार्य है। बाकी बचे 1,800 रुपए आपकी इन-हैंड सैलरी में जोड़े जा सकते हैं, लेकिन यह अपने आप नहीं होगा। इसके लिए आपकी कंपनी की पॉलिसी और आपसी सहमति जरूरी होगी।

2. क्या कंपनियां 12% वाला योगदान देना बंद कर देंगी?

जवाब: कंपनियों पर अब कानूनी दबाव सिर्फ 1,800 रुपए देने का ही है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि सभी कंपनियां तुरंत योगदान घटा देंगी। कई कंपनियां अपने अच्छे कर्मचारियों को रोके रखने (Retain करने) के लिए पुरानी 12% वाली व्यवस्था को जारी रख सकती हैं।

3. सरकार को इस बदलाव से क्या फायदा होगा?

जवाब: सरकार का मकसद इससे पैसा कमाना नहीं है। साल 1952 से चले आ रहे पुराने और जटिल पीएफ कानूनों को नए श्रम कानूनों (New Labour Codes) के हिसाब से आसान और साफ-सुथरा बनाना है। इससे कागजी काम (Paperwork) कम होगा और पीएफ विवादों में कमी आएगी।

4. इससे कंपनियों को फायदा होगा या नुकसान?

जवाब: कंपनियों के लिए यह फायदे का सौदा है। जो कंपनियां ऊंचे वेतन वाले कर्मचारियों पर भी पूरा 12% पीएफ दे रही थीं, उन पर अब कानूनी बोझ कम होगा। उन्हें अपनी कंपनी का सैलरी स्ट्रक्चर (Salary Structure) डिजाइन करने में ज्यादा आजादी मिलेगी।

5. इस बदलाव से भविष्य की बचत (Retirement Fund) पर क्या असर पड़ेगा?

जवाब: यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर आप सिर्फ 1,800 रुपए महीना ही पीएफ में डालेंगे, तो रिटायरमेंट के समय मिलने वाला फंड पहले के मुकाबले बहुत कम हो जाएगा। पीएफ पर फिलहाल करीब 8.25% का शानदार ब्याज मिलता है। समझदारी इसी में है कि आप ज्यादा इन-हैंड सैलरी के लालच में न आएं और अपनी बचत को पहले की तरह ही जारी रखें।

6. आपके सैलरी स्ट्रक्चर (CTC) में क्या बदलाव दिखेंगे?

जवाब: खासकर उन कंपनियों में बदलाव दिखेगा जहां सीटीसी (CTC) मॉडल चलता है। कंपनी और कर्मचारी मिलकर यह तय कर सकते हैं कि पीएफ का पैसा कम काटकर उसे दूसरे भत्तों (Allowances) या कैश कंपोनेंट में शिफ्ट कर दिया जाए। यह बदलाव देश भर में धीरे-धीरे और अलग-अलग कंपनियों में उनकी नीतियों के अनुसार दिखेगा।

💰 20 दिन में क्लेम सेटलमेंट नहीं हुआ, तो कमिश्नर की सैलरी से कटेगा ब्याज!

इस नई योजना में कर्मचारियों के हक में एक और बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। अब पीएफ निकासी (PF Withdrawal), पेंशन या इंश्योरेंस का दावा 20 दिनों के भीतर निपटाना अनिवार्य होगा।

सख्त कार्रवाई: अगर बिना किसी ठोस वजह के क्लेम सेटलमेंट में देरी होती है, तो संबंधित कमिश्नर पर कार्रवाई होगी और 12% सालाना की दर से दंडात्मक ब्याज देना होगा। खास बात यह है कि यह ब्याज सरकारी खजाने से नहीं, बल्कि दोषी अधिकारी की सैलरी से काटा जाएगा।

बिजनेस, इंप्लॉयमेंट और सरकारी योजनाओं से जुड़ी ऐसी ही सटीक और काम की खबरों के लिए पढ़ते रहिए drnewsindia.com

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