चंडीगढ़। पंजाब में धान की कटाई का सीजन जारी रहने के साथ ही पराली जलाने की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। खेतों में फसल अवशेषों को आग लगाने के मामलों ने राज्य में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) की 10 नवंबर तक की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में अब तक पराली जलाने की कुल 5,002 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इन मामलों को रोकने के लिए प्रशासन और संबंधित विभागों की ओर से निगरानी के साथ कार्रवाई भी की जा रही है। पर्यावरणीय मुआवजे के तहत 1,574 मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल 79.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसमें से 36.40 लाख रुपये की वसूली हो चुकी है। इसके अलावा 1,155 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि 1,342 मामलों में संबंधित किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है।
राज्य में पराली जलाने की घटनाओं के आंकड़े बताते हैं कि धान की कटाई के बाद फसल अवशेषों के निपटान की समस्या अभी भी पूरी तरह नियंत्रित नहीं हो पाई है। खासकर कुछ जिलों में आग लगाने की घटनाएं अधिक सामने आई हैं। तरनतारन और फिरोजपुर इस मामले में सबसे आगे हैं। इन जिलों में लगातार सामने आ रही घटनाओं के कारण प्रशासन के सामने पराली प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण की दोहरी चुनौती बनी हुई है।
पंजाब में अब तक पराली जलाने की 5,002 घटनाएं
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 10 नवंबर तक की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में पराली जलाने की कुल 5,002 घटनाएं दर्ज की गई हैं। धान की कटाई के बाद खेतों में बचने वाले अवशेषों को जल्दी साफ करने के लिए कुछ किसान उन्हें आग लगा देते हैं। इससे खेत अगली फसल की बुवाई के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया से निकलने वाला धुआं वातावरण में प्रदूषण बढ़ाने का कारण बनता है।
पराली जलाने की घटनाओं पर नजर रखने के लिए संबंधित विभाग खेतों का निरीक्षण कर रहे हैं। जहां आग लगाने की पुष्टि होती है, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। रिपोर्ट में सामने आए आंकड़े बताते हैं कि प्रशासन ने केवल निगरानी तक ही अपनी कार्रवाई सीमित नहीं रखी, बल्कि आर्थिक जुर्माने, एफआईआर और राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री जैसे कदम भी उठाए हैं।
79.75 लाख रुपये का जुर्माना, 36.40 लाख की वसूली
पराली जलाने के मामलों में पर्यावरणीय मुआवजे के तहत अब तक 1,574 मामलों में कार्रवाई की गई है। इन मामलों में कुल 79.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, इसमें से 36.40 लाख रुपये की वसूली भी की जा चुकी है।
इस कार्रवाई का उद्देश्य पराली जलाने की घटनाओं को रोकना और पर्यावरण को होने वाले नुकसान के प्रति जिम्मेदारी तय करना है। पर्यावरणीय मुआवजे के माध्यम से ऐसे मामलों में आर्थिक जवाबदेही निर्धारित की जाती है।
जुर्माने की राशि और उसकी वसूली के आंकड़ों से स्पष्ट है कि प्रशासन पराली जलाने के मामलों में कार्रवाई कर रहा है। हालांकि, लगाए गए जुर्माने और वसूल की गई राशि के बीच अभी अंतर बना हुआ है। कुल 79.75 लाख रुपये के मुकाबले 36.40 लाख रुपये की वसूली हुई है। शेष राशि की स्थिति और आगे की वसूली प्रक्रिया संबंधित विभागीय कार्रवाई पर निर्भर करेगी।
कुल मिलाकर, पंजाब में 10 नवंबर तक पराली जलाने की 5,002 घटनाएं दर्ज होना पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से गंभीर चुनौती है। 79.75 लाख रुपये का जुर्माना, 1,155 एफआईआर और 1,342 रेड एंट्री के बावजूद घटनाओं का सामने आना बताता है कि इस समस्या के समाधान के लिए सख्त निगरानी के साथ किसानों को वैकल्पिक तकनीकों से जोड़ना भी जरूरी है। आने वाले समय में प्रशासन की कार्रवाई और पराली प्रबंधन के प्रयासों से ही यह स्पष्ट होगा कि राज्य में खेतों में आग लगाने की घटनाओं पर कितना नियंत्रण पाया जा सकता है।
