नई दिल्ली। दिल्ली-NCR में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण और पराली जलाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणियों का भारतीय किसान संघ ने स्वागत किया है। किसान संगठन ने कहा है कि प्रदूषण की समस्या के लिए केवल किसानों को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। सरकारों और प्रशासन को प्रदूषण के सभी वास्तविक कारणों की पहचान करके उनके समाधान पर काम करना चाहिए। संगठन ने राज्य सरकारों से सुप्रीम कोर्ट के सुझावों को गंभीरता से लेते हुए जमीन पर लागू करने की मांग की है। साथ ही पराली प्रदूषण के नाम पर किसानों को परेशान करने, उन पर लगाए गए जुर्माने और दर्ज एफआईआर को तत्काल निरस्त करने की मांग भी उठाई है।
11 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में जारी प्रतिक्रिया में भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने वायु प्रदूषण के गंभीर मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए किसानों को ही प्रदूषण का मुख्य जिम्मेदार मानने की सोच पर सवाल उठाया है। उनके अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां इस बात की ओर संकेत करती हैं कि प्रदूषण जैसी जटिल समस्या का समाधान किसी एक वर्ग को जिम्मेदार ठहराकर नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को किसान संगठन ने बताया महत्वपूर्ण
दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण का मुद्दा हर साल सर्दियों के मौसम में गंभीर हो जाता है। इस दौरान हवा की गुणवत्ता प्रभावित होने के साथ लोगों को स्वास्थ्य और दैनिक जीवन से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रदूषण के कारणों में पराली जलाने की घटनाओं के अलावा वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल और अन्य स्थानीय स्रोत भी शामिल होते हैं।
इसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने पराली और किसानों से संबंधित महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं। भारतीय किसान संघ ने इन टिप्पणियों का स्वागत करते हुए कहा कि शीर्ष अदालत ने प्रदूषण के लिए केवल किसानों को जिम्मेदार ठहराने के दृष्टिकोण पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
किसानों को प्रदूषण के नाम पर प्रताड़ित करना बंद करें सरकारें
भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने कहा कि राज्य सरकारों को अब कागजी कार्रवाई से आगे बढ़कर वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर प्रदूषण नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। उन्होंने कहा कि हर बार प्रदूषण बढ़ने पर किसानों को निशाना बनाना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना समस्या का स्थायी समाधान नहीं है।
उन्होंने सरकारों से मांग की कि पराली जलाने के नाम पर किसानों को परेशान करना बंद किया जाए। संगठन के अनुसार, कई जगह किसानों के खिलाफ जुर्माने लगाए गए हैं और एफआईआर दर्ज की गई हैं। ऐसे मामलों की समीक्षा कर किसानों पर की गई कार्रवाई को तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए।
किसान संघ का कहना है कि किसानों को अपराधी की तरह देखने के बजाय उन्हें फसल अवशेष प्रबंधन के बेहतर विकल्प उपलब्ध कराए जाने चाहिए। यदि सरकारें चाहती हैं कि किसान खेतों में पराली न जलाएं, तो उन्हें इसके लिए आवश्यक मशीनरी, तकनीकी सहायता और आर्थिक सहयोग भी उपलब्ध कराना होगा।
प्रदूषण के वास्तविक कारणों की पहचान जरूरी
भारतीय किसान संघ ने अपने बयान में कहा कि दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण के कई कारण हैं। इसलिए प्रदूषण नियंत्रण की जिम्मेदारी भी व्यापक स्तर पर तय की जानी चाहिए।
सर्दियों में मौसम की परिस्थितियां, हवा की कम गति और वातावरण में प्रदूषकों का जमा होना वायु गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। इसके अतिरिक्त वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन, औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल, सड़कों की धूल और कचरा जलाने जैसी गतिविधियां भी प्रदूषण के महत्वपूर्ण स्रोत हो सकती हैं।
ऐसे में सरकारों को प्रत्येक स्रोत का वैज्ञानिक तरीके से आकलन करना चाहिए। किस क्षेत्र से कितना प्रदूषण हो रहा है और उसे कम करने के लिए कौन-से कदम जरूरी हैं, इसकी स्पष्ट योजना बनाई जानी चाहिए।
किसान संगठन के अनुसार, जब तक प्रदूषण के सभी स्रोतों पर समान गंभीरता से काम नहीं होगा, तब तक केवल किसानों के खिलाफ कार्रवाई करने से अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे।
पराली प्रबंधन के लिए किसानों को मिले व्यावहारिक विकल्प
फसल कटाई के बाद खेतों में बचने वाले अवशेषों का उचित प्रबंधन किसानों के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती है। विशेषकर धान की कटाई के बाद अगली फसल की बुवाई के लिए किसानों के पास सीमित समय होता है। ऐसे में खेतों को जल्दी तैयार करना जरूरी हो जाता है।
पराली प्रबंधन के लिए सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, स्ट्रॉ रीपर और अन्य कृषि मशीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इनकी सहायता से फसल अवशेषों को खेत में ही प्रबंधित करने या उपयोगी सामग्री में बदलने के विकल्प उपलब्ध होते हैं।
हालांकि, इन मशीनों की कीमत, उपलब्धता और संचालन का खर्च छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए चुनौती बन सकता है। कई किसानों के पास अपनी मशीनें नहीं होतीं और उन्हें किराये पर मशीन उपलब्ध कराने वाली व्यवस्था पर निर्भर रहना पड़ता है।
