बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने की आदिवासी न्याय व्यवस्था की सराहना, कहा- अदालतों में फैसलों में लग जाते हैं दशकों

बस्तर। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आयोजित पारंपरिक बस्तर दशहरा का मुरिया दरबार आदिवासी संस्कृति, सामाजिक परंपराओं और सामुदायिक व्यवस्था को समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। शुक्रवार को इस परंपरागत दरबार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आदिवासी समाज की पारंपरिक न्याय व्यवस्था का उल्लेख करते हुए आधुनिक न्याय प्रणाली के सामने मौजूद एक बड़ी चुनौती की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि अदालतों में मुकदमों के फैसले आने में 10, 20 और यहां तक कि 30 वर्ष तक लग जाते हैं, जबकि आदिवासी समाज में पारंपरिक व्यवस्था के माध्यम से अनेक विवादों का समाधान गांव में ही कर लिया जाता है।

आदिवासी समाज की व्यवस्था को बताया प्रभावी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आदिवासी समाज की पारंपरिक व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि उसका संविधान भले ही लिखित रूप में मौजूद न हो, लेकिन सामाजिक नियमों और मान्यताओं के आधार पर विवादों के समाधान की व्यवस्था लंबे समय से चली आ रही है। इस व्यवस्था में समुदाय की परंपराओं, स्थानीय परिस्थितियों और आपसी संबंधों को महत्व दिया जाता है।

आदिवासी समाज में कई मामलों का निपटारा गांव के स्तर पर ही करने की परंपरा रही है। स्थानीय स्तर पर विवाद से जुड़े लोगों की बात सुनी जाती है और समुदाय के मान्य प्रतिनिधि समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। इससे कई मामलों में लंबी कानूनी प्रक्रिया से पहले ही आपसी सहमति बनाने का अवसर मिलता है।

हालांकि, आदिवासी समुदायों की परंपराएं और उनके निर्णय लेने के तरीके अलग-अलग क्षेत्रों में भिन्न हो सकते हैं। इसलिए इस व्यवस्था को किसी एक समान नियम या प्रक्रिया के रूप में देखना उचित नहीं होगा। बस्तर की परंपराओं का महत्व इस बात में है कि वे स्थानीय सामाजिक जीवन और सामुदायिक सहभागिता से जुड़ी हुई हैं।

मांझी से परगना तक की व्यवस्था का उल्लेख

राष्ट्रपति ने आदिवासी समाज में मांझी से परगना तक की पारंपरिक व्यवस्था का उल्लेख किया। यह व्यवस्था स्थानीय नेतृत्व और सामुदायिक स्तर पर विवादों के समाधान से जुड़ी रही है। इसके अंतर्गत गांव के स्तर पर सामने आने वाले मुद्दों को स्थानीय परिस्थितियों और सामाजिक परंपराओं के अनुरूप समझने का प्रयास किया जाता है।

मांझी जैसे पारंपरिक पदों की भूमिका कई आदिवासी समुदायों में सामाजिक नेतृत्व और सामुदायिक मामलों से जुड़ी रही है। वहीं, परगना स्तर की व्यवस्था व्यापक क्षेत्र से संबंधित मामलों में महत्वपूर्ण हो सकती है। अलग-अलग समुदायों में इन पदों की जिम्मेदारियों और अधिकारों में अंतर पाया जा सकता है।

इस तरह की व्यवस्था का एक प्रमुख पहलू यह है कि विवाद से जुड़े लोगों और स्थानीय समाज के बीच संवाद की गुंजाइश बनी रहती है। कई मामलों में विवाद के कारणों को समझना, संबंधित पक्षों की बात सुनना और आपसी सहमति बनाना समाधान का हिस्सा होता है।

अदालतों में वर्षों तक लंबित रहते हैं मुकदमे

आधुनिक न्याय व्यवस्था के संदर्भ में राष्ट्रपति ने मुकदमों के निपटारे में लगने वाले लंबे समय की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि अदालतों में फैसले आने में 10, 20 और 30 वर्ष तक लग जाते हैं। न्याय मिलने में होने वाली ऐसी देरी संबंधित पक्षों के लिए गंभीर परेशानी का कारण बन सकती है।

किसी विवाद का समाधान लंबे समय तक लंबित रहने पर लोगों को आर्थिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मुकदमे से जुड़े खर्च, बार-बार सुनवाई के लिए उपस्थित होने की जरूरत और अंतिम निर्णय को लेकर बनी अनिश्चितता भी प्रभावित पक्षों के लिए चुनौती बन सकती है।

न्याय व्यवस्था में लंबित मामलों का निपटारा एक व्यापक प्रशासनिक और कानूनी विषय है। इसमें अदालतों में उपलब्ध संसाधन, न्यायाधीशों की संख्या, मामलों की प्रकृति, साक्ष्यों की प्रक्रिया और अपील जैसी व्यवस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हर मुकदमे की परिस्थितियां अलग होती हैं, इसलिए सभी मामलों में देरी के कारण एक जैसे नहीं होते।

पारंपरिक न्याय व्यवस्था से क्या सीख मिल सकती है?

बस्तर के मुरिया दरबार में सामने आया यह विषय पारंपरिक और आधुनिक न्याय व्यवस्था के बीच संवाद की संभावनाओं को भी रेखांकित करता है। आदिवासी समाज की स्थानीय व्यवस्था में लोगों की भागीदारी, समुदाय के प्रतिनिधियों की भूमिका और विवादों को उनके सामाजिक संदर्भ में समझने का प्रयास उल्लेखनीय पहलू हैं।

आधुनिक व्यवस्था में भी मध्यस्थता, सुलह और अन्य वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रियाओं के माध्यम से कुछ प्रकार के विवादों को अपेक्षाकृत कम समय में सुलझाने का प्रयास किया जाता है। ऐसे उपाय विशेष रूप से उन मामलों में उपयोगी हो सकते हैं, जहां संबंधित पक्ष कानून के अनुसार आपसी सहमति से समाधान निकाल सकते हैं।

बस्तर दशहरा और मुरिया दरबार का सांस्कृतिक महत्व

बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ की विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं में शामिल है। यह उत्सव अपनी लंबी परंपरा, स्थानीय रीति-रिवाजों और आदिवासी समुदायों की भागीदारी के कारण अलग पहचान रखता है। इसका स्वरूप देश के कई अन्य क्षेत्रों में मनाए जाने वाले दशहरा उत्सवों से भिन्न है।

मुरिया दरबार इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पारंपरिक सामाजिक संस्थाओं, सामुदायिक संवाद और स्थानीय नेतृत्व की भूमिका को सामने लाता है। ऐसे आयोजनों के माध्यम से आदिवासी समाज की सांस्कृतिक विरासत और उसकी विशिष्ट सामाजिक संरचना को समझने का अवसर मिलता है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का इस मंच पर पारंपरिक न्याय व्यवस्था का उल्लेख करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आदिवासी समाज के अनुभवों और संस्थाओं पर व्यापक चर्चा की संभावना बनती है। स्थानीय परंपराएं केवल सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा नहीं होतीं, बल्कि वे सामाजिक संबंधों और सामुदायिक जीवन को भी प्रभावित करती हैं।

बस्तर के मुरिया दरबार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा कही गई बात आदिवासी समाज की पारंपरिक व्यवस्था और आधुनिक न्याय प्रणाली, दोनों पर विचार करने का अवसर देती है। एक ओर स्थानीय स्तर पर संवाद और विवाद समाधान की परंपराओं का महत्व सामने आता है, तो दूसरी ओर अदालतों में लंबित मुकदमों के शीघ्र निपटारे की आवश्यकता रेखांकित होती है।

कुल मिलाकर, राष्ट्रपति का संदेश न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ, प्रभावी और समयबद्ध बनाने की आवश्यकता पर केंद्रित रहा। बस्तर की पारंपरिक व्यवस्था से मिलने वाली सीख और आधुनिक न्याय प्रणाली में सुधार के प्रयासों के बीच संतुलन स्थापित करना इस चर्चा का महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है।