बस्तर। छत्तीसगढ़ में सशस्त्र माओवाद के खात्मे के बाद राज्य सरकार ने वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। प्रदेश में माओवादी गतिविधियों से उत्पन्न खतरे की स्थिति में बदलाव को देखते हुए गृह विभाग ने नेताओं और जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जा रही सुरक्षा की व्यापक समीक्षा की है। इस समीक्षा के बाद 100 से अधिक नेताओं और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा में कटौती कर दी गई है। इनमें कुछ ऐसे नाम भी शामिल हैं, जिन्हें अब तक माओवादी खतरे को देखते हुए उच्च श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही थी।
गृह विभाग की प्रोटेक्शन रिव्यू कमेटी के निर्णय के बाद जारी आदेश के अनुसार, बस्तर संभाग के 47 वीआईपी नेताओं की सुरक्षा पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। वहीं, 50 से अधिक नेताओं की सुरक्षा श्रेणी में बदलाव करते हुए उसे कम कर दिया गया है। इस फैसले का असर सत्तारूढ़ दल के नेताओं के साथ-साथ विपक्षी दल के प्रमुख नेताओं और जनप्रतिनिधियों पर भी पड़ा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों और विधायकों की सुरक्षा व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है।
माओवादी खतरा कम होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा
छत्तीसगढ़ लंबे समय तक देश के प्रमुख माओवादी प्रभावित राज्यों में शामिल रहा है। विशेष रूप से बस्तर संभाग के कई जिलों में माओवादी गतिविधियों के कारण सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों के नेताओं, मंत्रियों और स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों को माओवादी हमलों की आशंका के मद्देनजर विशेष सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती थी।
बस्तर क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियों और चुनावी दौरों के दौरान नेताओं की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाती रही है। कई नेताओं को उनके पद, राजनीतिक गतिविधियों और संभावित खतरे के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों की सुरक्षा दी गई थी। इसके लिए पुलिस बल और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाती थी।
हालांकि, राज्य में सशस्त्र माओवाद के खात्मे के बाद सुरक्षा संबंधी परिस्थितियों में बदलाव आया है। सरकार का मानना है कि जब किसी व्यक्ति के सामने मौजूद खतरे की प्रकृति बदलती है, तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था की भी नए सिरे से समीक्षा की जानी चाहिए। इसी आधार पर गृह विभाग ने वीआईपी सुरक्षा की समीक्षा कराई है।
47 नेताओं की सुरक्षा पूरी तरह समाप्त
इस निर्णय का सबसे बड़ा प्रभाव बस्तर संभाग के नेताओं पर पड़ा है। जारी आदेश के मुताबिक, बस्तर संभाग के 47 वीआईपी नेताओं को अब सरकारी सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। इन नेताओं की सुरक्षा पूरी तरह समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।
बस्तर संभाग माओवादी गतिविधियों से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में रहा है। यहां के कई राजनीतिक नेताओं और जनप्रतिनिधियों को लंबे समय तक विशेष सुरक्षा की आवश्यकता रही। स्थानीय स्तर पर राजनीतिक कार्यक्रमों, जनसंपर्क अभियानों और ग्रामीण क्षेत्रों के दौरों के दौरान सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाती थी।
अब सुरक्षा समीक्षा के बाद इन नेताओं को दी जा रही सुरक्षा वापस लेने का फैसला किया गया है। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी। पुलिस और प्रशासन की सामान्य कानून-व्यवस्था संबंधी जिम्मेदारियां पहले की तरह बनी रहेंगी। किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत सुरक्षा की आवश्यकता होने पर परिस्थितियों के अनुसार उसका आकलन किया जा सकता है।
50 से अधिक नेताओं की सुरक्षा श्रेणी घटाई गई
सुरक्षा समीक्षा में केवल नेताओं की सुरक्षा समाप्त करने का फैसला ही नहीं लिया गया, बल्कि 50 से अधिक नेताओं की सुरक्षा श्रेणी भी कम कर दी गई है। इसका मतलब है कि जिन नेताओं को पहले अपेक्षाकृत उच्च स्तर की सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही थी, उन्हें अब कम श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी।
वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था में अलग-अलग श्रेणियां निर्धारित होती हैं। किसी व्यक्ति को कितने सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराए जाएंगे और किस स्तर की सुरक्षा दी जाएगी, यह उसके सामने मौजूद खतरे के आकलन पर निर्भर करता है।
इसलिए सुरक्षा श्रेणी में बदलाव का सीधा संबंध संबंधित व्यक्ति की मौजूदा खतरे की स्थिति से है। गृह विभाग की प्रोटेक्शन रिव्यू कमेटी ने इसी आधार पर नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव करने का निर्णय लिया है।
कौशल्या साय और दीपक बैज भी फैसले के दायरे में
इस फैसले की चर्चा इसलिए भी अधिक हो रही है, क्योंकि इसका प्रभाव प्रदेश के कई चर्चित राजनीतिक और सार्वजनिक व्यक्तियों पर पड़ा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय की सुरक्षा व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है।
इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी इस निर्णय के दायरे में आए हैं। दीपक बैज बस्तर क्षेत्र से जुड़े प्रमुख राजनीतिक नेताओं में शामिल हैं और प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों और विधायकों की सुरक्षा व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। इससे स्पष्ट है कि सुरक्षा समीक्षा किसी एक राजनीतिक दल या केवल विपक्ष के नेताओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि अलग-अलग राजनीतिक पृष्ठभूमि के जनप्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया गया है।
हालांकि, उपलब्ध जानकारी में सभी प्रभावित नेताओं के नाम और उनकी पुरानी तथा नई सुरक्षा श्रेणियों का विस्तृत विवरण सामने नहीं आया है। इसलिए किसी विशेष नेता की सुरक्षा में कितने जवानों की कमी की गई है, इसे लेकर अलग से आधिकारिक जानकारी आवश्यक होगी।










