मध्य प्रदेश में 3600 करोड़ रुपये का निवेश, 25 कंपनियों को मिले आशय पत्र; टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन से 15 हजार से ज्यादा रोजगार की उम्मीद

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भोपाल। गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को भोपाल के होटल ताज लेकफ्रंट में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (TMZ) इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए।इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश में टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना तथा उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना था। कार्यक्रम में दोनों नेताओं ने 25 कंपनियों के प्रतिनिधियों को निवेश के लिए आशय पत्र (Letter of Intent) वितरित किए।

इन कंपनियों की ओर से 3600 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। प्रस्तावित निवेश से 15 हजार से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना जताई गई है। यहां यह समझना जरूरी है कि आशय पत्र मिलने का मतलब निवेश प्रक्रिया की शुरुआत है। वास्तविक निवेश, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और रोजगार का सृजन परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।

भोपाल में निवेशक सम्मेलन का आयोजन, 25 कंपनियों को मिले आशय पत्र

गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को भोपाल के होटल ताज लेकफ्रंट में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (TMZ) इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए।

इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश में टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना तथा उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना था। कार्यक्रम में दोनों नेताओं ने 25 कंपनियों के प्रतिनिधियों को निवेश के लिए आशय पत्र (Letter of Intent) वितरित किए।

इन कंपनियों की ओर से 3600 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। प्रस्तावित निवेश से 15 हजार से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना जताई गई है।

यहां यह समझना जरूरी है कि आशय पत्र मिलने का मतलब निवेश प्रक्रिया की शुरुआत है। वास्तविक निवेश, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और रोजगार का सृजन परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।

ग्वालियर में विकसित होगा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन

इस पूरी परियोजना का केंद्र ग्वालियर है, जहां एशिया का पहला एकीकृत टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन विकसित करने की योजना है। इसका उद्देश्य एक ऐसा औद्योगिक इकोसिस्टम तैयार करना है, जहां टेलीकॉम उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्माण एक ही क्षेत्र में किया जा सके।

परियोजना के पहले चरण के लिए ग्वालियर में लगभग 170 एकड़ जमीन चिह्नित की गई है। इसमें ग्वालियर आईटी पार्क और श्रीमंत माधवराव सिंधिया काउंटर मैग्नेट सिटी (SADA) क्षेत्र की जमीन शामिल है।

इसके अलावा लगभग 450 एकड़ में जोन के विस्तार के दूसरे चरण की योजना भी सामने आई है। इससे भविष्य में अधिक कंपनियों को उत्पादन इकाइयां स्थापित करने का अवसर मिल सकेगा

इस जोन में मुख्य रूप से निम्न क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियों को अवसर मिलेगा:

  • मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण।
  • ऑप्टिकल फाइबर और नेटवर्किंग उपकरण।
  • टेलीकॉम हार्डवेयर और संबंधित उत्पाद।
  • 5G और 6G तकनीक से जुड़े उपकरण।
  • इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और तकनीकी उत्पाद।
  • अनुसंधान, विकास और तकनीकी नवाचार।

इस तरह ग्वालियर को केवल औद्योगिक इकाइयों का केंद्र बनाने के बजाय टेलीकॉम विनिर्माण की पूरी सप्लाई चेन विकसित करने की योजना है।

इन कंपनियों को निवेश के लिए मिला अवसर

निवेशक सम्मेलन में टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्किंग और तकनीकी क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों ने भाग लिया। आशय पत्र प्राप्त करने वाली कंपनियों में VVDN Technologies, Dixon Technologies, Tejas Networks, Samruddhi Automations, Brandworks Technologies, Syrma SGS Technology, Optiemus Electronics, Intellicom Communication, MV Electrosystems, Tescom, Neolink Solutions, Brookwin Vibre, Pranav TechOne, Zetchem Supply Chain Services, Technotrendz Solutions, Pali Technologies, VCare Broadcasting, Seaberry TechSolutions, Ramayush Enterprise, Real Time Biometrics, Vrinda Nano Technologies, KODAS Innovations, Swido Energy Solutions, Enervanta Electronics और Nohatech Electronics शामिल हैं।

केंद्र सरकार दे रही 493 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता

ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन विकसित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से भी वित्तीय सहयोग दिया जा रहा है।

परियोजना के पहले चरण के लिए केंद्र सरकार 493 करोड़ रुपये की शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। इसके अतिरिक्त परीक्षण और प्रमाणन सुविधाएं विकसित करने के लिए लगभग 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है।

इन सुविधाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यहां निर्मित टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की गुणवत्ता की जांच की जा सके और उन्हें आवश्यक प्रमाणन मिल सके।

परियोजना के संचालन और विकास के लिए एक विशेष प्रयोजन संस्था यानी स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) भी बनाई गई है। इसमें मध्य प्रदेश सरकार की 51 प्रतिशत और दूरसंचार विभाग की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी निर्धारित की गई है।

निवेशकों को मिलेंगी विशेष सुविधाएं

मध्य प्रदेश सरकार टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों को आकर्षित करने के लिए निवेशकों को विभिन्न प्रकार की रियायतें और सुविधाएं देने की योजना पर काम कर रही है।

इनमें रियायती दर पर जमीन, पूंजीगत सब्सिडी, स्टांप ड्यूटी में छूट और बिजली बिल में राहत जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्रस्तावित प्रोत्साहनों में एक रुपये के प्रीमियम पर जमीन आवंटन, पात्र निवेश पर 50 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी, स्टांप ड्यूटी की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति और शुरुआती पांच वर्षों तक प्रति यूनिट दो रुपये की बिजली दर में छूट शामिल है। इन सुविधाओं का लाभ संबंधित पात्रता और सरकारी शर्तों के अनुसार मिलेगा। IndiaNewsVista+1

सरकार का उद्देश्य कंपनियों की शुरुआती लागत कम करना है, ताकि वे मध्य प्रदेश में अपनी विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए आगे आएं।

मुख्यमंत्री बोले- सरकार ने 1000 दिन काम किया

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों की कार्यशैली और उद्योगों की स्थापना को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की ओर से कई बार काम करने के दौरान किंतु-परंतु जैसी स्थितियां सामने आती हैं और सवाल खड़े किए जाते हैं। लेकिन सरकार का उद्देश्य विकास कार्यों को आगे बढ़ाना और उद्योगों के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के तीन साल पूरे होने जा रहे हैं और इस दौरान सरकार ने लगभग 1000 दिन काम किया है। इस अवधि में उद्योग लगाने और प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं।

उन्होंने उद्योगों की स्थापना को प्रदेश के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन से जोड़ते हुए कहा कि सरकार का प्रयास है कि मध्य प्रदेश में अधिक से अधिक औद्योगिक गतिविधियां शुरू हों।

युवाओं को रोजगार और स्थानीय कारोबार को मिलेगा लाभ

टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू रोजगार की संभावनाएं हैं। 25 कंपनियों के 3600 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों से 15 हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है।

इनमें तकनीकी कामगारों, इंजीनियरों, मशीन ऑपरेटरों, गुणवत्ता जांच विशेषज्ञों, इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीशियनों और प्रबंधन से जुड़े कर्मचारियों के लिए अवसर बन सकते हैं।

इसके साथ ही परिवहन, गोदाम, पैकेजिंग, सुरक्षा, खानपान और अन्य सहायक सेवाओं में भी कामकाज बढ़ने की संभावना है।

स्थानीय युवाओं को इन अवसरों का लाभ दिलाने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण और कौशल विकास पर ध्यान देना जरूरी होगा। औद्योगिक इकाइयों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण उपलब्ध होने पर स्थानीय स्तर पर रोजगार पाने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।

आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को मिलेगा बढ़ावा

टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन का संबंध केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान से भी है। भारत में मोबाइल फोन और डिजिटल सेवाओं का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में टेलीकॉम उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के घरेलू निर्माण को मजबूत करना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इस परियोजना से आयात पर निर्भरता कम करने, घरेलू कंपनियों को प्रोत्साहित करने और भविष्य में भारतीय उत्पादों के निर्यात की संभावनाएं बढ़ाने का लक्ष्य है।

कुल मिलाकर, भोपाल में आयोजित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन इन्वेस्टर मीट मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास से जुड़ी एक महत्वपूर्ण पहल है। 3600 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावित निवेश और 15 हजार से ज्यादा संभावित रोजगार के अवसर ग्वालियर सहित प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र के लिए नई संभावनाएं खोल सकते हैं। अब इस परियोजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि कंपनियां कितनी जल्दी जमीन आवंटन, निर्माण और उत्पादन की प्रक्रिया शुरू करती हैं तथा प्रस्तावित निवेश को वास्तविक औद्योगिक गतिविधियों में बदल पाती हैं।

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