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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा, कृषि और शासकीय सेवाओं को लेकर कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई है।
प्रमुख बिंदु (Key Highlights)
- 10,000 नई भर्तियां: प्रदेश में 10 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी।
- शिक्षकों को क्रमोन्नति: जनजातीय कार्य विभाग के 6,846 शिक्षकों को चौथा क्रमोन्नत वेतनमान।
- किसान कवच योजना: धोखाधड़ी के शिकार डिफॉल्टर किसानों का बकाया चुकाएगी सरकार और बैंक।
- 100% रिजल्ट पर इनाम: प्राचार्यों को ₹1 लाख की सम्मान राशि और स्कूल को ₹5 लाख का विकास फंड।
- 500 स्कूलों में AI: 8 जिलों के सरकारी स्कूलों में कक्षा 8वीं से 11वीं तक AI की पढ़ाई।
1. शिक्षा एवं शिक्षक कल्याण
- चौथा क्रमोन्नत वेतनमान: जनजातीय कार्य विभाग के 6,846 शिक्षकों को 35 साल की सेवा पूरी करने पर 1 जुलाई 2023 से लाभ दिया जाएगा।
- तत्काल लाभ: 3,500 शिक्षकों को इसका फायदा तुरंत मिलेगा (1,452 उच्च श्रेणी और 5,394 सहायक शिक्षक शामिल)।
- वित्तीय भार: इससे राज्य सरकार पर ₹182 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा।
- 100% बोर्ड रिजल्ट प्रोत्साहन: जिन सरकारी स्कूलों का बोर्ड परीक्षा परिणाम 100% रहेगा, उनके प्राचार्यों को ₹1 लाख का पुरस्कार मिलेगा। साथ ही, उस स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए ₹5 लाख की राशि दी जाएगी।
- 500 स्कूलों में AI आधारित शिक्षा: प्रदेश के 8 जिलों के 500 सरकारी स्कूलों में कक्षा 8वीं से 11वीं के छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पढ़ाया जाएगा।
- 60 नए सांदीपनि स्कूल: राज्य में 60 नए सांदीपनि स्कूल खोले जाएंगे, जिनके निर्माण पर ₹25,500 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
2. कृषि: ‘किसान कवच योजना’ की शुरुआत
सहकारी बैंकों और समितियों के कर्मचारियों/मैनेजरों की धोखाधड़ी का शिकार होकर डिफॉल्टर हुए किसानों को राहत देने के लिए सरकार कवच योजना ला रही है।
- किन्हें मिलेगा लाभ: जिन किसानों ने कर्ज चुकाया या खाद-बीज का पैसा जमा किया, लेकिन कर्मचारियों ने रसीद नहीं दी और उन्हें डिफॉल्टर बना दिया गया।
- बकाया का भुगतान: किसानों की बकाया राशि का भुगतान अपेक्स बैंक, जिला सहकारी बैंक (₹50 करोड़ तक) और राज्य सरकार (₹25 करोड़ तक) मिलकर करेंगे।
3. अन्य प्रशासनिक एवं विभागीय निर्णय
- हाईकोर्ट जबलपुर बेंच: 20 फरवरी को स्वीकृत किए गए पदों को नए पदनामों के साथ पुनः मंजूरी दी गई।
- योजनाओं का विस्तार: खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं को वर्ष 2031 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया।
