छत्तीसगढ़ में PMGSY की 24 सड़कों में 19.17 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान, जांच के बाद 13 अधिकारी निलंबित; 5 ठेकेदारों से होगी वसूली

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रायपुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत सड़क निर्माण कार्यों में बड़ी वित्तीय अनियमितता सामने आई है। जांच में जिले की 24 सड़कों के निर्माण कार्यों में 19.17 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान किए जाने का मामला सामने आया है। विभागीय रिकॉर्ड में इन सड़कों को पूर्ण बताया गया था, लेकिन जांच के दौरान मौके पर कई निर्माण कार्य अधूरे पाए गए। जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने कार्रवाई करते हुए 13 विभागीय अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा 15 ठेकेदारों को नोटिस जारी किए गए हैं और पांच ठेकेदारों से करीब 5.50 करोड़ रुपये की वसूली की जाएगी।

यह मामला ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए सरकारी धन के उपयोग, निर्माण कार्यों की निगरानी और विभागीय रिकॉर्ड की सत्यता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सरकार की कार्रवाई जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है, जबकि संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों के मामले में आगे की प्रक्रिया जारी रहेगी।

24 सड़कों के निर्माण में सामने आया 19.17 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान

जांच के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बीजापुर जिले में बनाई जा रही 24 सड़कों से संबंधित रिकॉर्ड और मौके की स्थिति का परीक्षण किया गया। विभागीय दस्तावेजों में इन सड़क परियोजनाओं को पूरा दर्शाया गया था, लेकिन वास्तविक निरीक्षण में निर्माण कार्य अधूरा मिलने की जानकारी सामने आई।

जांच में कथित तौर पर यह पाया गया कि निर्माण की वास्तविक स्थिति और विभागीय रिकॉर्ड में दर्ज जानकारी के बीच अंतर था। इसी आधार पर 19.17 करोड़ रुपये के अतिरिक्त भुगतान का मामला सामने आया। इस अनियमितता को लेकर विभागीय जांच की गई और रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी गई।

सड़क निर्माण जैसी योजनाओं में भुगतान आमतौर पर कार्य की प्रगति, निर्धारित मापदंडों, गुणवत्ता परीक्षण और संबंधित दस्तावेजों के आधार पर किया जाता है। ऐसे में रिकॉर्ड में काम पूरा दिखाए जाने के बावजूद मौके पर निर्माण अधूरा पाए जाने की स्थिति में भुगतान प्रक्रिया और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच महत्वपूर्ण हो जाती है।

13 अधिकारियों पर कार्रवाई, तीन कार्यपालन अभियंता निलंबित

जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने कुल 13 अधिकारियों को निलंबित करने का निर्णय लिया है। निलंबित अधिकारियों में तीन कार्यपालन अभियंता, छह सहायक अभियंता और चार उप अभियंता शामिल हैं।

इन अधिकारियों पर सड़क निर्माण कार्यों की निगरानी, मूल्यांकन, रिकॉर्ड और भुगतान से संबंधित जिम्मेदारियों के निर्वहन में कथित अनियमितताओं के मामले में कार्रवाई की गई है। मामले की जांच के आधार पर प्रशासनिक स्तर पर जिम्मेदारी निर्धारित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।

कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता और उप अभियंता निर्माण कार्यों की तकनीकी निगरानी, निर्धारित मानकों के अनुसार काम की जांच तथा विभागीय प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए इस मामले में विभिन्न स्तरों के अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है।

15 ठेकेदारों को नोटिस, पांच से 5.50 करोड़ की वसूली

इस मामले में सिर्फ विभागीय अधिकारियों पर ही कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि निर्माण कार्यों से जुड़े ठेकेदारों को भी जवाबदेही के दायरे में लाया गया है। जानकारी के अनुसार, कुल 15 ठेकेदारों को नोटिस जारी किए गए हैं।

इन नोटिसों के माध्यम से संबंधित ठेकेदारों से निर्माण कार्यों, भुगतान और परियोजनाओं की वास्तविक स्थिति को लेकर जवाब मांगा गया है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर पांच ठेकेदारों से करीब 5.50 करोड़ रुपये की वसूली की जाएगी।

वसूली की प्रक्रिया में संबंधित ठेकेदारों को निर्धारित प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। नोटिस जारी होने के बाद जवाब, दस्तावेज और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा।

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