नई दिल्ली। दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों और उनसे जुड़े विवादों पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार, 3 नवंबर 2026 को सुनवाई हुई। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने विरोध प्रदर्शन के अधिकार और सार्वजनिक स्थानों के इस्तेमाल को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि किसी एक समूह को किसी विरोध स्थल पर हमेशा के लिए कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। किसानों, पत्रकारों और दूसरे संगठनों को भी अपनी बात रखने के लिए जगह मिलनी चाहिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि हर व्यक्ति और समूह को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए निर्धारित समय और अवधि तय होनी चाहिए।
सुनवाई के दौरान अदालत के सामने व्यापारियों की शिकायतों के साथ-साथ प्रदर्शनकारियों की हिरासत, पुलिस कार्रवाई, मेट्रो स्टेशन बंद किए जाने और इंटरनेट सेवाओं पर रोक से जुड़े मामले भी रखे गए। इस तरह सुनवाई का दायरा केवल विरोध स्थल के इस्तेमाल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें नागरिक अधिकारों, कारोबार, सार्वजनिक आवाजाही और कानून-व्यवस्था से जुड़े कई सवाल शामिल रहे।
विरोध के अधिकार और सार्वजनिक स्थान के इस्तेमाल पर अदालत की टिप्पणी
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की टिप्पणी का प्रमुख आधार यह था कि लोकतंत्र में विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक स्थानों का उपयोग इस तरह होना चाहिए कि दूसरे समूहों और नागरिकों के अधिकार प्रभावित न हों। अदालत ने कहा कि यदि किसी एक संगठन या समूह को किसी स्थान पर लगातार प्रदर्शन करने दिया जाएगा, तो अन्य लोग अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर वहां कैसे पहुंचेंगे?
सीजेआई ने किसानों और पत्रकारों का उदाहरण देते हुए कहा कि विरोध स्थल पर सभी समूहों को अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए प्रदर्शन की अनुमति देते समय उसकी अवधि और शर्तें स्पष्ट होनी चाहिए। अदालत की इस टिप्पणी को विरोध के अधिकार और सार्वजनिक सुविधाओं के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता के रूप में देखा जा रहा है।
प्रदर्शन आयोजित करने वाले संगठनों को पक्षकार बनाने का निर्देश
अदालत ने व्यापारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जिन प्रदर्शनकारी संगठनों के आंदोलन के कारण कारोबार प्रभावित होने का आरोप लगाया जा रहा है, उन्हें भी मामले में पक्षकार बनाया जाना चाहिए। अदालत का कहना था कि संबंधित संगठनों को सुने बिना व्यापारियों की शिकायतों पर प्रभावी रूप से निर्णय करना उचित नहीं होगा।
इसीलिए किराना कमेटी दिल्ली सहित व्यापारिक संगठनों को प्रदर्शन आयोजित करने वाले समूहों को याचिका में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया गया। अदालत ने केंद्र सरकार और संबंधित पक्षों से भी जवाब मांगा है। व्यापारियों की ओर से त्योहारों के दौरान विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाने की मांग की गई है, लेकिन इस मांग पर अंतिम फैसला सुनवाई और सभी पक्षों की दलीलें सामने आने के बाद ही होगा।
सुप्रीम कोर्ट की मंगलवार की सुनवाई में एक ओर व्यापारियों के कारोबार और आजीविका से जुड़े सवाल उठे, तो दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों के लोकतांत्रिक अधिकारों और पुलिस कार्रवाई की वैधता पर भी चर्चा हुई। अदालत की टिप्पणी से यह संकेत मिलता है कि सार्वजनिक स्थानों पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति देते समय सभी समूहों के अधिकारों और आम नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखना जरूरी है।
फिलहाल अदालत ने व्यापारियों की याचिका पर संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है और प्रदर्शन आयोजित करने वाले संगठनों को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है। पुलिस कार्रवाई, हिरासत, मेट्रो सेवाओं और इंटरनेट बंद किए जाने से जुड़े आरोपों पर भी आगे सुनवाई होगी। इस मामले में अंतिम निर्णय आने तक यह स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट विरोध के संवैधानिक अधिकार और आम नागरिकों के कारोबार, आवाजाही तथा आजीविका के अधिकारों के बीच संतुलन के सवाल पर विचार कर रहा है।
